CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस करेगा प्रदर्शन:SIR और मतदाता सूची को लेकर सवाल; गांधी प्रतिमा पर धरना, पुतला दहन की तैयारी

Oct 02, 2026 - 18:03
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CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस करेगा प्रदर्शन:SIR और मतदाता सूची को लेकर सवाल; गांधी प्रतिमा पर धरना, पुतला दहन की तैयारी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। पार्टी ने अयोध्या में आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि SIR के नाम पर वैध मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंदोलन INDIA ब्लॉक के 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेव डेमोक्रेसी’ अभियान का हिस्सा है। INDIA ब्लॉक ने जिला स्तर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया है। ‘मताधिकार की सुरक्षा जरूरी’ चेतनारायण सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता ने EVM और वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर एक ही मकान में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज होने के मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी जवाब मांगा। गांधी प्रतिमा पर होगा प्रदर्शन कांग्रेस जिलाध्यक्ष के मुताबिक पार्टी INDIA गठबंधन के साथ अयोध्या में गांधी प्रतिमा पर धरना-प्रदर्शन करेगी। विरोध के दौरान पुतला दहन भी किया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही गई है। विपक्षी दलों ने देशभर में SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है और आयोग के भीतर अलग-अलग विचार होना उसकी आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वाम मोर्चा भी आंदोलन में शामिल अयोध्या में प्रस्तावित प्रदर्शन में वाम मोर्चा के नेताओं के भी शामिल होने की बात कही गई है। कांग्रेस जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी भी आंदोलन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़ा अभियान बताया है।

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