रांका-दास को कब मिलेगी रिहाई? समझें गिरफ्तारी के नियम

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 14 अक्टूबर 2026

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्या शिंदे को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, ये नेता बिना अनुमति जंतर-मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध निवारक कार्रवाई की। मामले में न्यायालय ने आशुतोष रांका और सौरव दास को पाँच दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस कार्रवाई के बाद सवाल उठ रहा है कि इन नेताओं को कब रिहा किया जाएगा और निवारक निरोध सामान्य गिरफ्तारी से किस प्रकार अलग है।

निवारक निरोध क्या होता है

निवारक निरोध ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित अपराध या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने की आशंका के आधार पर हिरासत में लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को उसके द्वारा पहले किए गए अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि संभावित नुकसान को रोकना होता है। हालांकि, इसके लिए संबंधित कानून के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। इस व्यवस्था का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।

सामान्य गिरफ्तारी और निवारक निरोध में क्या अंतर है

सामान्य गिरफ्तारी और निवारक निरोध, दोनों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, लेकिन इनके उद्देश्य और कानूनी आधार अलग-अलग होते हैं। सामान्य गिरफ्तारी प्रायः किसी कथित अपराध की जांच, आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के सामने प्रस्तुत करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए की जाती है। इसके विपरीत, निवारक निरोध का उद्देश्य भविष्य में संभावित खतरे को रोकना होता है। हालांकि, केवल आशंका व्यक्त कर देना पर्याप्त नहीं है; कार्रवाई का आधार लागू कानून और उसकी निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

सामान्य गिरफ्तारी कब की जाती है

जब किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप होता है या कानून के अनुसार गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार मौजूद होते हैं, तब पुलिस सामान्य गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद मामले की प्रकृति और कानूनी प्रावधानों के अनुसार जांच की जाती है। गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर सक्षम न्यायालय के सामने पेश करने सहित कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। उसे अपने बचाव के लिए वकील से सलाह लेने और कानून के अनुसार जमानत मांगने का अधिकार भी हो सकता है।

निवारक निरोध में हिरासत क्यों होती है

निवारक निरोध में कार्रवाई का आधार यह आशंका होती है कि संबंधित व्यक्ति भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा या कानून द्वारा संरक्षित अन्य हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी संभावित घटना को होने से पहले रोकना होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत हिरासत के लिए संबंधित कानून में निर्धारित आधार और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसे सामान्य गिरफ्तारी की तरह किसी अपराध की सजा मानना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका मूल उद्देश्य संभावित खतरे को रोकना है।

 संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों तथा सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। इसमें सामान्य गिरफ्तारी के मामलों में कारण बताए जाने, वकील से परामर्श करने और गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित समय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने जैसे अधिकार शामिल हैं। वहीं, निवारक निरोध के लिए अलग संवैधानिक प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आधार बताने और आदेश के विरुद्ध अपना पक्ष रखने के अवसर सहित निर्धारित सुरक्षा प्राप्त होती है।

क्या हर गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय के सामने पेश करना जरूरी है

सामान्य गिरफ्तारी के मामलों में संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा में लगने वाले आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसके बाद हिरासत जारी रखने के लिए न्यायिक अनुमति आवश्यक होती है। हालांकि, निवारक निरोध के मामलों में संवैधानिक व्यवस्था अलग है और सामान्य गिरफ्तारी वाला 24 घंटे में पेशी का नियम उसी रूप में लागू नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि निवारक निरोध में सरकार को असीमित अधिकार मिल जाते हैं; वहां भी निर्धारित कानूनी और संवैधानिक सीमाएं लागू होती हैं।

निवारक निरोध में कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है

निवारक निरोध की अवधि संबंधित कानून और निरोध आदेश पर निर्भर करती है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सामान्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, सलाहकार बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के बिना तीन महीने से अधिक निरोध नहीं रखा जा सकता, हालांकि संविधान में कुछ अपवाद और संसद द्वारा निर्धारित शर्तों की व्यवस्था भी है। सलाहकार बोर्ड यह समीक्षा करता है कि निरोध जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। इसलिए प्रत्येक मामले में हिरासत की अवधि एक समान नहीं मानी जा सकती।

क्या निवारक निरोध में व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार मिलता है

निवारक निरोध के मामलों में भी व्यक्ति को कुछ संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन उसके अधिकार सामान्य गिरफ्तारी से अलग हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को निरोध के आधारों की जानकारी देने और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, निर्धारित अपवादों के अधीन। सामान्य गिरफ्तारी की तरह निरोध के आदेश को केवल वकील के माध्यम से चुनौती देने की प्रक्रिया हर मामले में समान नहीं होती। संबंधित कानून, न्यायालयों के निर्देश और मामले की परिस्थितियां यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

 निवारक निरोध के विरुद्ध व्यक्ति क्या कर सकता है

यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गैरकानूनी तरीके से निवारक निरोध में रखा गया है, तो वह लागू कानून के अनुसार संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दे सकता है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी उचित कानूनी राहत मांगी जा सकती है। न्यायालय निरोध आदेश की वैधता, निर्धारित प्रक्रिया के पालन और उपलब्ध कानूनी आधारों की समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार निवारक निरोध का आदेश भी कानूनी जांच से परे नहीं होता।

आशुतोष रांका और सौरव दास को कब मिलेगी रिहाई

आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के संबंध में उपलब्ध समाचार विवरण के अनुसार, न्यायालय ने उन्हें पाँच दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि, केवल इस जानकारी के आधार पर उनकी निश्चित रिहाई की तारीख बताना उचित नहीं होगा। रिहाई का समय न्यायालय के आदेश, हिरासत की वास्तविक प्रकृति और आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय पहले कोई नया आदेश देता है या संबंधित कानूनी प्रक्रिया में बदलाव होता है, तो स्थिति बदल सकती है।