कानपुर देहात में सरकारी सभागार में भाजपा की बैठक:बैनर लगाकर मंडल स्तरीय कार्यक्रम, BDO बोलीं- राजनीतिक बैठक की अनुमति नहीं

Oct 07, 2026 - 22:41
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कानपुर देहात में सरकारी सभागार में भाजपा की बैठक:बैनर लगाकर मंडल स्तरीय कार्यक्रम, BDO बोलीं- राजनीतिक बैठक की अनुमति नहीं
कानपुर देहात के डेरापुर ब्लॉक सभागार में मंगलवार को भाजपा की मंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा का बैनर लगाकर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक खत्म होने के बाद कार्यकर्ता वहां से चले गए, लेकिन ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी होने से इनकार किया गया। बुधवार को बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकारी सभागार के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर सवाल उठने लगे। बैठक में कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां बांटीं बताया गया कि बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश बाबू ने की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रस्तावित कार्यक्रमों और सेवा संकल्प यात्रा के लाइव प्रसारण को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक के लिए ब्लॉक के सरकारी सभागार में भाजपा का बैनर भी लगाया गया था। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर सामने आया। BDO ने कहा- राजनीतिक बैठक की अनुमति नहीं वीडियो वायरल होने के बाद जब ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों से बैठक के बारे में जानकारी ली गई तो डेरापुर की खंड विकास अधिकारी संजू सिंह ने बैठक की जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल से जुड़ी बैठक ब्लॉक सभागार में नहीं हो सकती। अब ताला खोलने और अनुमति देने पर सवाल मामले में सवाल उठ रहा है कि यदि अधिकारियों को बैठक की जानकारी नहीं थी तो सरकारी सभागार का ताला किसने खोला। बैठक के लिए सभागार उपलब्ध कराने की अनुमति किसने दी और सरकारी परिसर में राजनीतिक दल का बैनर लगाने की अनुमति किस स्तर से मिली, इसकी भी जांच की जरूरत बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले में जानकारी जुटाई जाएगी कि सभागार का ताला किसने खोला और परिसर का इस्तेमाल बैठक के लिए कैसे हुआ। इसके बाद जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल बैठक हो चुकी है और कार्यकर्ता भी वहां से जा चुके हैं। सरकारी सभागार के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा।

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