यूपीआई भुगतान पर MDR लगाने के विरोध में प्रदर्शन:वित्त मंत्री को जौनपुर डीएम के जरिए भेजा ज्ञापन, अतिरिक्त बोझ बताया

जौनपुर में व्यापारियों ने यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लगाने का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल और जिलाध्यक्ष इंद्रभान सिंह 'इंदु' के निर्देश पर गुरुवार को 2 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ज्ञापन जौनपुर जिलाधिकारी के जरिए भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगाने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। व्यापारियों का कहना है कि 'वन नेशन, वन टैक्स' के बावजूद यह अतिरिक्त बोझ है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों पर आर्थिक असर पड़ेगा। जिला महामंत्री आरिफ हबीब ने कहा कि व्यापारी पहले से ही कई आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान पर यह शुल्क उनके हितों के खिलाफ है। जौनपुर के व्यापारी इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। ज्ञापन देने वालों में आलोक रंजन सिन्हा, अरुण शुक्ला, सुमित उपाध्याय, जय विक्रम, विनय जायसवाल, बृजेश समेत पदाधिकारी शामिल थे।