द राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 16 अक्टूबर 2026

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित राशि बनाए रखने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 16 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। इसके तहत बैंकों को अब प्रत्येक दिन अपनी आवश्यक नकद आरक्षित राशि का कम से कम 99 प्रतिशत बनाए रखना होगा। पहले बैंकों को दैनिक आधार पर इस राशि का 90 प्रतिशत रखने की अनुमति थी। इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में नकदी प्रबंधन को अधिक अनुशासित बनाना और आरक्षित राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

क्या है आरबीआई का नया नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात से जुड़े दैनिक रखरखाव के नियमों को सख्त किया है। इसके अनुसार, बैंकों को 15 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिदिन अपनी आवश्यक आरक्षित राशि का कम से कम 99 प्रतिशत बनाए रखना होगा। पहले बैंक किसी दिन इस राशि का 90 प्रतिशत रख सकते थे और अन्य दिनों में अधिक राशि रखकर निर्धारित औसत को पूरा कर सकते थे। अब बैंकों को प्रतिदिन अधिक राशि आरक्षित रखनी होगी, जिससे उन्हें अपने नकदी प्रबंधन की योजना पहले से बेहतर बनानी पड़ेगी।

क्या होता है नकद आरक्षित अनुपात

नकद आरक्षित अनुपात वह हिस्सा है, जिसे बैंकों को अपनी कुल निर्धारित शुद्ध मांग और समय देनदारियों के अनुपात में भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में धन की उपलब्धता को नियंत्रित करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में सहायता करना है। इस राशि का उपयोग बैंक सामान्य तौर पर ग्राहकों को कर्ज देने के लिए नहीं कर सकते। हालांकि, दैनिक आधार पर कितनी आरक्षित राशि रखनी है, उससे जुड़े नए नियम का संबंध आरक्षित राशि बनाए रखने की सीमा से है, न कि अनुपात की मूल दर में बदलाव से।

क्या ग्राहकों के बैंक खातों पर पड़ेगा असर

नए नियम से आम ग्राहकों के बैंक खातों में जमा धन पर कोई सीधा बदलाव नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस फैसले के तहत ग्राहकों के खातों से पैसे काटने या उनकी जमा राशि घटाने का कोई निर्देश नहीं दिया है। इसलिए बचत खाते, चालू खाते या सावधि जमा में रखे धन पर इस नियम के कारण सीधे असर की आशंका नहीं है। हालांकि, बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की उपलब्धता और बैंकों की वित्तीय स्थिति के आधार पर भविष्य में कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

बैंकों के लिए क्यों बढ़ेगी चुनौती

नए नियम के बाद बैंकों को अपने दैनिक नकदी प्रबंधन पर पहले से अधिक ध्यान देना होगा। अब वे किसी दिन आवश्यक आरक्षित राशि का अपेक्षाकृत कम हिस्सा रखकर दूसरे दिनों में अधिक राशि जमा करने के सहारे उतनी आसानी से औसत पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे बैंकों को अपनी नकदी की जरूरत, जमा राशि और कर्ज वितरण की बेहतर योजना बनानी होगी। जिन बैंकों की नकदी की स्थिति कमजोर है, उनके लिए इस नियम का पालन करना अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

क्या कर्ज और ब्याज दरों पर भी पड़ेगा असर

इस बदलाव का भविष्य में बैंकों की कर्ज देने की क्षमता और धन जुटाने की लागत पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि बैंकों के पास दैनिक जरूरतों के लिए उपलब्ध नकदी कम होती है, तो उन्हें अपने धन का अधिक सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि, केवल इस नियम के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि गृह ऋण, वाहन ऋण या व्यक्तिगत ऋण महंगे हो जाएंगे। ब्याज दरों में बदलाव का निर्णय कई आर्थिक परिस्थितियों, बैंक की लागत और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर निर्भर करता है।

आरबीआई ने मूल दर में नहीं किया बदलाव

इस नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकद आरक्षित अनुपात की मूल दर में बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव केवल इस बात में हुआ है कि बैंकों को निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिदिन अपनी आवश्यक आरक्षित राशि का कितना हिस्सा बनाए रखना होगा। पहले दैनिक रखरखाव में 90 प्रतिशत की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया गया है। इसलिए इसे ग्राहकों की जमा राशि पर नया शुल्क या बैंक खातों से धन कटौती का नियम समझना सही नहीं होगा।

ग्राहकों को क्या ध्यान रखना चाहिए

आम खाताधारकों को इस बदलाव के कारण अपने बैंक खाते में कोई विशेष परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पहले की तरह अपने खाते का इस्तेमाल करना चाहिए और बैंक की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि भविष्य में किसी बैंक की ऋण नीति या ब्याज दरों में बदलाव होता है, तो उसकी जानकारी संबंधित बैंक के आधिकारिक माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल इस नियम का मुख्य उद्देश्य बैंकों के दैनिक नकदी प्रबंधन को अधिक सख्त बनाना है।