आवास योजना में रिश्वत मांगने का आरोप, नाम काटे गए:इटावा में आवास योजना की सूची से नाम काटने का आरोप, दर्जनों महिलाएं डीएम के पास पहुंचीं

Oct 03, 2026 - 14:20
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आवास योजना में रिश्वत मांगने का आरोप, नाम काटे गए:इटावा में आवास योजना की सूची से नाम काटने का आरोप, दर्जनों महिलाएं डीएम के पास पहुंचीं
इटावा के बसरेहर ब्लॉक क्षेत्र के सराय मलुपुरा गांव की दर्जनों ग्रामीण महिलाएं शनिवार सुबह करीब 11 बजे कचहरी पहुंचीं। महिलाओं ने जिलाधिकारी से शिकायत कर सरकारी आवास योजना की सूची में गड़बड़ी और पात्र परिवारों के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर आवास योजना का लाभ दिलाने के बदले कथित तौर पर पैसे मांगने की शिकायत भी की। महिलाओं का कहना है कि रकम नहीं देने पर कुछ ग्रामीणों के नाम आवास योजना की सूची से काट दिए गए। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पात्र परिवारों का सत्यापन कराने और शिकायत सही मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, आरोपों की वास्तविकता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पात्र परिवारों की सूची की जांच कराने की मांग ग्रामीण महिलाओं ने डीएम से गांव में आवास योजना की लाभार्थी सूची की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना है कि योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए, जो वास्तव में पात्र हैं। मौके पर सत्यापन होने से सूची में शामिल और हटाए गए नामों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पंचायत सचिव पर पैसे मांगने का आरोप महिलाओं ने पंचायत सचिव पर कथित तौर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आवास योजना में नाम शामिल कराने या लाभ दिलाने के लिए पैसे मांगे गए। ग्रामीणों ने इस शिकायत की भी जांच कराने की मांग की है। फिलहाल पंचायत सचिव का पक्ष सामने नहीं आया है। मौके पर सत्यापन कराने की मांग ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों को गांव भेजकर पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि मौके पर घरों और परिवारों की स्थिति देखने के बाद यह पता चल सकेगा कि कौन से परिवार आवास योजना के लिए पात्र हैं और किन लोगों के नाम सूची से हटाए गए। दस्तावेजों की जांच के बाद साफ होगी तस्वीर शिकायत के बाद अब प्रशासनिक जांच में आवास योजना से जुड़े दस्तावेज, लाभार्थी सूची और पात्रता का रिकॉर्ड देखा जा सकता है। साथ ही नाम हटाने की वजह और पंचायत सचिव पर लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों की भी जांच होगी। ग्रामीणों ने जांच पूरी कर पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने और आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।

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