अयोध्या में सरकारी जमीन पर होटल चलाने का आरोप:भाकियू ने बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की मांग की, SDM ने जांच के लिए टीम बनाई

Oct 18, 2026 - 16:29
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अयोध्या में सरकारी जमीन पर होटल चलाने का आरोप:भाकियू ने बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाने की मांग की, SDM ने जांच के लिए टीम बनाई
अयोध्या की रुदौली तहसील में नवीन परती के रूप में दर्ज सरकारी जमीन पर आबदाना होटल संचालित किए जाने का आरोप लगा है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अवैध कब्जा मिलने पर बुलडोजर चलाकर जमीन खाली कराने की मांग की है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। इस मामले में शिकायतकर्ता माता बक्स सिंह ने एसडीएम को पत्र देकर जांच कराने की मांग की है। भाकियू के तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडेय का आरोप है कि सरकारी अभिलेखों में नवीन परती दर्ज जमीन पर होटल चलाया जा रहा है। एसडीएम ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत के बाद जांच के लिए टीम गठित शिकायतकर्ता माता बक्स सिंह ने रुदौली के एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर नवीन परती भूमि पर होटल संचालन का मुद्दा उठाया। इसके बाद भाकियू ने भी प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। संगठन का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। राजस्व रिकॉर्ड और मौके की जांच कराने की मांग भाकियू के तहसील अध्यक्ष रविशंकर पांडेय ने मांग की है कि राजस्व अभिलेखों की जांच के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण भी कराया जाए। इससे जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी भाकियू ने चेतावनी दी है कि यदि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। संगठन ने सरकारी संपत्ति के संरक्षण के लिए निष्पक्ष जांच और नियमों के मुताबिक कार्रवाई पर जोर दिया है। जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने रविवार को बताया कि शिकायत की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, होटल संचालन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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