बैनामा निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन:आदेश वापस लेने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

श्रावस्ती में बैनामा निजीकरण और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं की भूमिका समाप्त करने संबंधी कथित शासनादेश के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार शाम 4 से 5 बजे के बीच भिनगा तहसील के बाद जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं ने भी धरना-प्रदर्शन किया। न्यू मॉडल बार एसोसिएशन, तहसील जमुनहा ने शासन से संबंधित आदेश वापस लेने की मांग की है। 12 अक्टूबर से विरोध कर रहे अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर से 17 अक्टूबर 2026 को उपजिलाधिकारी को संबोधित पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि 12 अक्टूबर से प्रदेशभर के अधिवक्ता रजिस्ट्री और राजस्व न्यायालयों के कामकाज का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है। राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें राज्यपाल से हस्तक्षेप कर संबंधित आदेश वापस कराने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि इससे वादकारियों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण यादव और महामंत्री जीतेंद्र कुमार भारती समेत अन्य पदाधिकारियों ने शासन से मामले में जल्द निर्णय लेने की अपील की। शुक्रवार को भिनगा में हुआ था प्रदर्शन इससे पहले शुक्रवार को भिनगा तहसील के अधिवक्ताओं ने भी इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। अब जमुनहा तहसील के अधिवक्ताओं के आंदोलन में शामिल होने से विरोध तेज हो गया है।