चकबंदी प्रक्रिया में पुराने कर्मचारी ही काम पूरा करें:बांदा के अलिहा गांव में डीएम के जरिए सीएम को भेजा मांगपत्र, ट्रांसफर से प्रक्रिया पर असर

बांदा जनपद के बबेरू तहसील के ग्राम अलिहा में चकबंदी की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को दोपहर 1 बजे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांगपत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। पूर्व में तैनात सीओ, एसीओ और लेखपाल गांव की भूमि का निरीक्षण कर चुके हैं और चकबंदी से संबंधित पर्चे भी बांटे जा चुके हैं। इसके बावजूद संबंधित कर्मचारियों के स्थानांतरण से प्रक्रिया प्रभावित होने की स्थिति बन गई है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को भेजे मांगपत्र में बताया कि चकबंदी को लेकर गांव में कई बार विवाद और बाधा की स्थिति बनी। इसके बाद 21 अगस्त को बबेरू में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने पहुंचकर जिलाधिकारी और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें मांग की गई थी कि जिन सीओ, एसीओ और लेखपाल ने पहले से गांव में चकबंदी का काम कराया है, उन्हीं से आगे की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, क्योंकि वह गांव की जमीनों और चकबंदी से जुड़े मामलों से भली-भांति परिचित हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अधिकारियों के निर्देश पर 24 अगस्त को ग्राम अलिहा में चौपाल लगाई गई थी। इसमें सीओ, एसीओ, लेखपाल समेत बबेरू तहसील के अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। चौपाल में ग्रामीणों से चकबंदी को लेकर राय-मशविरा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि बैठक में सभी की सहमति से तय हुआ था कि चकबंदी की प्रक्रिया बबेरू तहसील से ही कराई जाए। इस पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर भी किए थे। अब ग्रामीणों को संबंधित चकबंदी कर्मचारियों के स्थानांतरण की जानकारी हुई तो उन्होंने नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पुराने कर्मचारी पहले ही भूमि का निरीक्षण कर चुके हैं और चकबंदी की प्रक्रिया आगे बढ़ा चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों को बदलने से पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने मांग की कि ग्राम अलिहा को केंद्र मानते हुए बबेरू तहसील के पूर्व तैनात सीओ, एसीओ और लेखपाल से ही चकबंदी की शेष प्रक्रिया पूरी कराई जाए।