CJP 2 अक्टूबर से करेगी आंदोलन, लखनऊ में रणनीति बताई:लीगल अफेयर्स हेड बोलीं- CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 2 अक्टूबर से आंदोलन करेगी। यह आंदोलन मुंबई से शुरू होकर यूपी के कई शहरों तक किया जाएगा। इसकी पूरी रणनीति शनिवार को CJP की लीगल अफेयर्स हेड रतना सिंह ने लखनऊ में बताई। वह राजधानी गेस्ट हाउस में पहुंची थीं। उन्होंने यहां कहा- संगठन हर राज्य और जिले में अपनी टीम तैयार कर रहा है, ताकि लोगों को उनके मुद्दों पर संगठित किया जा सके। CJP ने हाल में समर्थकों के लिए देशव्यापी लीगल एड नेटवर्क शुरू करने की भी जानकारी दी थी। फिलहाल, हम 2 अक्टूबर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं। लखनऊ के वकीलों को संगठन से जुड़ने को कहा रतना सिंह ने कहा कि किसी भी आंदोलन या संगठन के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था जरूरी है। कई लोग कानूनी कार्रवाई के डर से अपनी आवाज उठाने से पीछे हटते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए CJP की ओर से लीगल एड वेबसाइट शुरू की गई है। उन्होंने लखनऊ के वकीलों से भी संगठन के साथ जुड़कर ग्राउंड स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लीगल टीम का उद्देश्य CJP से जुड़े लोगों को कानूनी परेशानियों में सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों में वकीलों और स्वयंसेवकों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। खुद को राजनीतिक पार्टी नहीं, प्रेशर ग्रुप बताया रतना सिंह ने कहा कि CJP का फिलहाल चुनावी राजनीति में उतरने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने संगठन को 'प्रेशर ग्रुप' बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य जनता के मुद्दों को लेकर दबाव बनाना और आंदोलनों के जरिए लोगों की आवाज उठाना है। CJP के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी संगठन खुद को राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन और नागरिक मुद्दों पर सक्रिय समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर संगठन ने 2 अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और चुनावी प्रक्रिया में सुधार समेत कई मांगें रखी हैं। संगठन की ओर से मुंबई से आंदोलन शुरू करने की बात कही गई है। 2023 के चुनाव आयुक्त कानून को निरस्त करने की मांग रतना सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून को निरस्त करने की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि नया कानून ऐसा होना चाहिए, जिसमें पारदर्शिता हो और नागरिक समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। 2023 के कानून ने 1991 के संबंधित कानून को निरस्त किया था। आंदोलन में विपक्षी दलों के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर रतना सिंह ने कहा कि CJP विपक्ष के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन या व्यक्ति आंदोलन से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत किया जाएगा। हालांकि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में CJP के उम्मीदवार उतारने की संभावना से इनकार किया। आरोपों पर बोलीं- जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी संगठन से जुड़े आरोपों पर रतना सिंह ने कहा कि फिलहाल ये आरोप हैं और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने इस मामले में तत्काल कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। बैठक में युवाओं और स्वयंसेवकों को संगठन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। रतना सिंह ने कहा कि हर जिले में ऐसे लोगों की टीम तैयार की जा रही है, जो कानूनी सहायता, नीति संबंधी काम, ग्राउंड वर्क और आंदोलनों में भागीदारी कर सकें। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर उठाने के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाना संगठन का प्रमुख उद्देश्य है।