दो ग्राम पंचायतों में 50 में से 9 श्रमिक गायब:सीडीओ ने सर्वा टप्पा तिंगाई और गदनपुर में परखे काम; मस्टर रोल के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश

कानपुर देहात में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत चल रहे कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति जांचने के लिए मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अकबरपुर विकासखंड की दो ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। 12 अक्टूबर को विशेष रोजगार सृजन दिवस के अवसर पर हुए निरीक्षण में जनरेट मस्टर रोल के सापेक्ष सभी श्रमिक मौके पर नहीं मिले। दोनों ग्राम पंचायतों में 50 श्रमिकों के सापेक्ष 41 श्रमिक ही उपस्थित मिले, जबकि नौ अनुपस्थित पाए गए। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सर्वा टप्पा तिंगाई में 25 में से 19 श्रमिक मिले सीडीओ सबसे पहले ग्राम पंचायत सर्वा टप्पा तिंगाई पहुंचे। यहां प्रमोद के खेत से डामर रोड तक नाला खुदाई का काम कराया जा रहा था। इस कार्य के लिए 25 श्रमिकों का मस्टर रोल जनरेट किया गया था, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 19 श्रमिक ही मौके पर मिले। इनमें आठ पुरुष और 11 महिलाएं शामिल थीं। नाला निर्माण की प्रस्तावित लंबाई 200 मीटर है और इसकी प्राक्कलित लागत 85 हजार रुपए बताई गई है। गदनपुर में 25 में से 22 श्रमिक उपस्थित मिले इसके बाद सीडीओ ने ग्राम पंचायत गदनपुर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। यहां विजय बहादुर के खेत से ऋषि के खेत तक संपर्क मार्ग की भराई का काम कराया जा रहा था। इस कार्य के लिए भी 25 श्रमिकों का मस्टर रोल जनरेट किया गया था, लेकिन मौके पर 22 श्रमिक ही उपस्थित मिले। इनमें 21 पुरुष और एक महिला शामिल थी। संपर्क मार्ग की भराई कार्य की प्राक्कलित लागत 3 लाख 18 हजार रुपए बताई गई है। मजदूरी भुगतान की भी ली जानकारी निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने मौके पर मौजूद श्रमिकों और महिला मेट से कामकाज तथा मजदूरी भुगतान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने श्रमिकों को समय से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। दोनों ग्राम पंचायतों में कुल नौ श्रमिकों की अनुपस्थिति सामने आने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए। डीडीओ और बीडीओ को दिए निर्देश मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि जनरेट मस्टर रोल के सापेक्ष श्रमिकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। रोजगार सृजन कार्यों की नियमित निगरानी करने और मजदूरी भुगतान समय से कराने पर भी जोर दिया गया। अब देखना होगा कि इन निर्देशों के बाद ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यों में श्रमिकों की उपस्थिति और निगरानी व्यवस्था में कितना सुधार होता है।