सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ये राज्य भी आज जारी कर देगा वेतन और पेंशन

बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल और लगातार छुट्टियों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर का वेतन और पेंशन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है। 25 सितंबर को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई है, ताकि बैंक बंद रहने के दौरान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को परेशानी न हो। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सितंबर के भुगतान की तारीख भी 25 सितंबर बताई गई है।

Sep 25, 2026 - 11:14
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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ये राज्य भी आज जारी कर देगा वेतन और पेंशन

दि राइजिंग न्यूज़ | अरुणाचल प्रदेश | 25 सितंबर 2026

बैंक कर्मचारियों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल और लगातार छुट्टियों को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर का वेतन और पेंशन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने 25 सितंबर को ही भुगतान के लिए राशि निकालने की मंजूरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सितंबर महीने के वेतन और पेंशन के भुगतान की तारीख भी 25 सितंबर बताई गई है।

अरुणाचल प्रदेश में आज जारी होगा वेतन और पेंशन

बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित तीन दिवसीय हड़ताल को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर महीने का भुगतान समय से पहले करने का निर्णय लिया है। सरकार ने नियमित कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ-साथ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के मेहनताने और पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया को भी पहले पूरा करने की मंजूरी दी है।संयुक्त सचिव बजट इकार बिरची की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सितंबर महीने के वेतन, आकस्मिक, अस्थायी और संविदा कर्मचारियों के मेहनताने के साथ पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए 25 सितंबर को राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य बैंक बंद रहने की स्थिति में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान में परेशानी से बचाना है।

बैंक लगातार कई दिनों तक रहेंगे बंद

बैंक कर्मचारियों ने 28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 26 सितंबर को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। इस तरह हड़ताल और सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण बैंकिंग सेवाओं पर लगातार कई दिनों तक असर पड़ सकता है।इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने वेतन और पेंशन का भुगतान पहले करने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से समय से पहले राशि उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बैंक बंद रहने के कारण अपने भुगतान के लिए इंतजार न करना पड़े।

वेतन में बदलाव होने पर अगले महीने होगा समायोजन

सितंबर का भुगतान निर्धारित समय से पहले किए जाने के कारण यदि किसी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती या अन्य बदलाव बाकी रह जाता है, तो उसे अगले महीने के भुगतान में समायोजित किया जाएगा। इससे समय से पहले भुगतान करने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी अंतर को बाद में ठीक किया जा सकेगा।सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लगातार बैंक बंद रहने के कारण भुगतान में देरी की आशंका थी। सितंबर महीने की राशि पहले जारी होने से बैंकिंग अवकाश और हड़ताल के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी भुगतान

वित्त मंत्रालय के अधीन महालेखा नियंत्रक की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सितंबर 2026 के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए भी 25 सितंबर की तारीख बताई गई है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में सितंबर महीने की राशि जमा किए जाने की जानकारी दी गई है।इस फैसले का संबंध भी आने वाले दिनों में बैंकिंग सेवाओं के प्रभावित होने की स्थिति से है। बैंक हड़ताल और लगातार छुट्टियों के बीच पहले से भुगतान किए जाने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राशि प्राप्त करने में संभावित परेशानी से बचाया जा सकता है।

बैंक कर्मचारी क्यों कर रहे हैं हड़ताल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के पीछे कर्मचारियों की कई मांगें बताई गई हैं। इनमें पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और संशोधित प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को लेकर आपत्तियां प्रमुख हैं।बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि रविवार के साथ हर शनिवार को भी छुट्टी मिले। वर्तमान व्यवस्था में दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। मार्च 2024 के वेतन समझौते में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया था, लेकिन अंतिम मंजूरी का मुद्दा अभी लंबित बताया गया है।

प्रोत्साहन योजना को लेकर भी विरोध

बैंक कर्मचारी सरकार की संशोधित प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना का भी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस व्यवस्था में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच प्रोत्साहन राशि को लेकर बड़ा अंतर है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों के विरोध के बाद सितंबर 2026 में संशोधित प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल रोक दिया है। सरकार के अनुसार, आगामी द्विपक्षीय वार्ता में इस योजना पर दोबारा विचार किया जाएगा।

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