ग्रेटर नोएडा के 4500 किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा:2002-2013 में ली गई जमीन पर सरकार की मंजूरी; 500 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे

ग्रेटर नोएडा में 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित या खरीदी गई जमीन के किसानों को 64.7% अतिरिक्त मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की पुरानी मांग पर आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार की मंजूरी के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब पात्र किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा। सबसे बड़ा फायदा उन किसानों को मिलेगा, जो आर्थिक तंगी या दूसरे कारणों से मुआवजे के लिए कोर्ट नहीं जा सके थे। अब पात्र किसानों को भी मूल मुआवजे का 64.7% अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। 4500 किसानों को मिलेगा लाभ इस फैसले से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के करीब 4500 किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्राधिकरण की ओर से पात्र किसानों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ‘गजराज व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले का हवाला देते हुए सरकार को पत्र भेजा था। अब सरकार की मंजूरी के बाद प्राधिकरण किसानों के दस्तावेजों की जांच करेगा। पात्रता तय होने के बाद नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। इन जनप्रतिनिधियों की रही भूमिका आदेश को मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, जिले के प्रभारी मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और दादरी विधायक तेजपाल नागर की भूमिका बताई गई है। सरकार के इस फैसले से वर्षों से अतिरिक्त मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।