दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 7 अक्टूबर 2026

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं तो विपक्ष के पास राजनीतिक आंदोलन के साथ-साथ कई कानूनी और संवैधानिक विकल्प मौजूद होने का दावा किया गया है। इनमें संसद में हटाने की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय में याचिका, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती और मतदाता सूची से संबंधित फैसलों के खिलाफ न्यायालय जाने जैसे रास्ते शामिल हैं।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष का प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता विरोध में शामिल हुए। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

इस्तीफा नहीं देने पर सड़क पर उतर सकता है विपक्ष

यदि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा नहीं देते हैं तो विपक्ष अपने आंदोलन को और व्यापक बनाने की रणनीति अपना सकता है। इसके तहत रैलियां, धरना-प्रदर्शन और निर्वाचन सदन के घेराव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात सामने आई है। छात्र संगठनों और विपक्षी कार्यकर्ताओं को भी बड़े आंदोलन से जोड़ने की रणनीति अपनाई जा सकती है। हालांकि किसी भी आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक दलों के अगले फैसलों पर निर्भर करेगा।

सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश

चुनाव आयोग की स्वायत्तता का मुद्दा विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाला विषय बन सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर साझा अभियान चला सकते हैं। विपक्ष केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का मुद्दा बड़ी राजनीतिक बहस में बदल सकता है।

संसद में हटाने की प्रक्रिया का विकल्प

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए संविधान में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है। इसके लिए संसद में निर्धारित संख्या में सांसदों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद आरोपों की जांच और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

जांच समिति करेगी आरोपों की जांच

संसद में हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने का प्रावधान बताया गया है। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता शामिल हो सकते हैं। समिति कथित दुर्व्यवहार या अक्षमता से जुड़े आरोपों की जांच करेगी। आरोपों की पुष्टि होने के बाद ही संसद में प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय में याचिका का विकल्प

विपक्ष मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। याचिका में नागरिकों के मौलिक अधिकार और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत से जुड़े तर्क रखे जा सकते हैं। विपक्ष अदालत से यह मांग भी कर सकता है कि गंभीर आरोपों की जांच पूरी होने तक संबंधित प्रशासनिक फैसलों पर रोक लगाई जाए। हालांकि किसी भी याचिका पर अंतिम निर्णय न्यायालय ही करेगा।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती

विपक्ष चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े वर्ष 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे सकता है। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति की संरचना में बदलाव किया गया और भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों के संदर्भ में चुनौती देने का प्रयास कर सकता है। इस मामले में अंतिम संवैधानिक व्याख्या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगी।

चुनाव आयोग के बहु-सदस्यीय स्वरूप का मुद्दा

विपक्ष चुनाव आयोग के बहु-सदस्यीय स्वरूप को लेकर भी न्यायालय का रुख कर सकता है। उसका तर्क हो सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिलकर निर्णय लेना चाहिए। यदि किसी महत्वपूर्ण चुनावी फैसले में अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद एकतरफा निर्णय लिए जाने का आरोप है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की मांग की जा सकती है। इससे मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े फैसले भी न्यायालय के सामने चुनौती का विषय बन सकते हैं।

मतदाता सूची के मामलों में उच्च न्यायालय का रास्ता

मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और पुनरीक्षण से संबंधित मामलों को लेकर विपक्ष राज्यवार उच्च न्यायालयों में भी याचिकाएं दाखिल कर सकता है। इसमें यह तर्क दिया जा सकता है कि निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। यदि न्यायालय को प्रक्रिया में गंभीर खामी मिलती है तो वह संबंधित प्रशासनिक निर्देशों पर रोक लगाने या उन्हें रद्द करने का आदेश दे सकता है। इससे राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

विपक्ष के सामने कितने रास्ते

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में विपक्ष के सामने राजनीतिक और न्यायिक दोनों तरह के रास्ते मौजूद बताए जा रहे हैं। एक तरफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और विपक्षी एकजुटता का सहारा लिया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ संसद और न्यायालय के माध्यम से संवैधानिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, यह विपक्षी दलों की रणनीति और उपलब्ध कानूनी आधार पर निर्भर करेगा।