इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई
अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद सामने आई है। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भी इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी।
दि राइजिंग न्यूज़ | मुंबई | 15 अक्टूबर 2026
अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है। पुलिस के अनुसार, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास भारत के प्रवासी नागरिक का कार्ड है। इस मामले ने राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी और उससे जुड़े नियमों को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अभिनेता इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और कई अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि, उसी शाम उन्हें रिहा कर दिया गया था। अब सामने आई जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है।
किस आधार पर हुई कार्रवाई?
मुंबई पुलिस के अनुसार, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं और उनके पास भारत के प्रवासी नागरिक का कार्ड है। विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर प्रवासन संबंधी कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया है। हालांकि, नोटिस में दर्ज सटीक कानूनी आधार और उसके सभी विवरणों की आधिकारिक प्रति से पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया ने की थी शिकायत
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने भी मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा को पत्र लिखकर इमरान खान की विरोध प्रदर्शन में भागीदारी की जांच करने की मांग की थी। सोमैया ने सवाल उठाया था कि क्या इमरान खान को विदेशी नागरिक होने के बावजूद इस प्रदर्शन में शामिल होने की कानूनी अनुमति प्राप्त थी। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था और सार्वजनिक रूप से इमरान खान को देश से बाहर भेजने की मांग भी की थी।
हिरासत से पहले इमरान खान ने क्या कहा था
विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान ने स्पष्ट किया था कि वह किसी राजनीतिक संगठन की ओर से वहां नहीं आए हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है और वह एक नागरिक के रूप में वहां मौजूद हैं। अभिनेता ने लोगों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों और लोगों को अपनी बात रखने से रोकने के मुद्दे पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि वह केवल यह समझने आए हैं कि लोगों की आवाजाही और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है।
लेखा वाशिंगटन ने भी लगाए थे आरोप
इमरान खान की साथी और अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन ने भी हिरासत की घटना को लेकर आरोप लगाए थे। उनके अनुसार, पुलिस की कार्रवाई के दौरान उन्हें और अभिनेत्री ज़ैन मैरी खान को भी पकड़ा गया था, जिससे उन्हें चोटें आईं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का विस्तृत पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है। यह घटना विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े करती है।
हिरासत के बाद साझा की थी तस्वीर
हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान ने सामाजिक माध्यम पर पुलिस वाहन के भीतर से अपनी एक तस्वीर साझा की थी। तस्वीर के साथ उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में लिखा था कि ऐसा लगता है कि वह गाड़ी की सैर पर जा रहे हैं। उनकी इस टिप्पणी ने घटना के बाद लोगों का ध्यान खींचा था। अब भारत छोड़ने का नोटिस जारी होने की खबर सामने आने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।
आगे क्या होगा
इमरान खान को जारी नोटिस के बाद अब उनकी ओर से उठाए जाने वाले कानूनी कदम और पुलिस की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। भारत के प्रवासी नागरिक का दर्जा रखने वाले व्यक्तियों पर लागू नियमों और विरोध प्रदर्शनों में उनकी भागीदारी से जुड़े प्रावधान इस मामले में अहम हो सकते हैं। हालांकि, नोटिस जारी होने का अर्थ अपने आप में यह नहीं है कि उससे जुड़ी हर कानूनी चुनौती समाप्त हो गई है। मामले की आगे की स्थिति संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक वक्तव्यों और उपलब्ध कानूनी दस्तावेजों से स्पष्ट होगी।
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