कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र:फैजुल्लागंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का आकलन कर मुआवजा दें

उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का तत्काल आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही बाढ़ के बाद संक्रमण और बीमारियों के खतरे को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की मांग की है। आराधना मिश्रा ने पत्र में कहा कि प्रदेश के कई जिलों में चक्रवाती बारिश और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लखनऊ समेत कई जिलों में इसका असर है। उन्होंने कहा कि इटौंजा और बीकेटी क्षेत्र में फसलें जलमग्न होने से बर्बाद हो गई हैं। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है, जिससे खाने-पीने की समस्या भी सामने आ रही है। फैजुल्लागंज में 35 हजार से ज्यादा घर प्रभावित होने का दावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी के फैजुल्लागंज क्षेत्र में तटबंध नहीं होने के कारण 35 हजार से ज्यादा घर जलमग्न हैं। मामा कॉलोनी, दाउदनगर, लोहरामऊ, घैला समेत आसपास के इलाकों में जलभराव बढ़ने से जनजीवन प्रभावित है। कई जिलों में बाढ़ और कटान का हवाला उन्होंने लखीमपुर में शारदा नदी के कटान, गोला के रूरा सुल्तानपुर और बिजुआ, सीतापुर में सराय नदी के बढ़ते जलस्तर का उल्लेख किया। उनके मुताबिक सीतापुर शहर के बटगंज, केशव ग्रीन सिटी और दुर्गा पुरवा इलाके भी प्रभावित हैं। आराधना मिश्रा ने हरदोई के संडीला क्षेत्र में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने और भटपुर, कटका-कटकी समेत कई गांवों में बाढ़ की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सवायजपुर, बाराबंकी, अयोध्या और बलरामपुर में भी बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। कुशीनगर में तटबंध कटने से कई गांवों में लोगों के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि डूबने का दावा आराधना मिश्रा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है और हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। कृषि योग्य हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई है। उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के साथ बाढ़ से निपटने के स्थायी समाधान की रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाढ़ से हुए फसल नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को समुचित मुआवजा देने और प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण व बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सक्रिय करने की मांग की है।