कन्नौज में औद्योगिक विकास की समस्याओं पर DM सख्त:भूखंड रजिस्ट्री, नक्शा स्वीकृति और बिजली बिल की शिकायतों पर निर्देश
कन्नौज जिले में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। यहां औद्योगिक भूखंडों की लंबित रजिस्ट्री, नक्शों की स्वीकृति में आ रही दिक्कतों और बिजली बिलों में अधिक धनराशि आने की शिकायतें की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। औद्योगिक भूखंडों की रजिस्ट्री लंबित होने का मुद्दे पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराकर रजिस्ट्री की कार्रवाई शीघ्र कराने को कहा। मामलों का प्रभावी ढंग से निस्तारण उन्होंने निर्देश दिए कि उद्योग बन्धु की बैठक में संबंधित रजिस्ट्रारों को भी अनिवार्य रूप से बुलाया जाए, जिससे मामलों का प्रभावी ढंग से निस्तारण हो सके। औद्योगिक इकाइयों के नक्शे स्वीकृत कराने में आ रही समस्याओं पर डीएम ने कहा कि उद्यमियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया नियमानुसार नक्शों की स्वीकृति समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। वहीं, बिजली बिलों में अधिक धनराशि आने की शिकायतों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम ने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि जिला उद्योग बंधु समिति की बैठकों में एजेंडे से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठकें सिर्फ औपचारिकता बनकर न रहे, बल्कि उद्यमियों की समस्याओं के समाधान और जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बने।
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