प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी का आरोप:उन्नाव में ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी की जांच की मांग

Oct 13, 2026 - 14:22
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प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी का आरोप:उन्नाव में ग्राम प्रधान और पंचायत अधिकारी की जांच की मांग
उन्नाव में मियागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिर्स कन्हर के मजरा सिर्स चेरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मंगलवार दोपहर नर सेवा-नारायण सेवा समिति ने डीएम को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक विधवा महिला से आवास दिलाने के नाम पर पांच हजार रुपये लिए गए और बाद में 20 हजार रुपये और मांगे गए। रकम देने से इनकार करने पर महिला को अपात्र घोषित कर दिया गया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। समिति की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार, सिर्स चेरी निवासी चंद्रकली पत्नी स्व. रामपाल का कच्चा मकान बरसात में गिर गया था। महिला ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 29 मई 2024 को ऑनलाइन आवेदन किया था। आरोप है कि आवास आवंटन के नाम पर ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी वेद प्रकाश वर्मा ने सरकारी फीस बताकर पांच हजार रुपये मांगे। 19 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज यह रकम 11 अगस्त 2025 को महिला के पुत्र रामनाथ के बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से यूपीआई के माध्यम से संजय नाम के व्यक्ति के खाते में भेजी गई। समिति ने भुगतान का स्क्रीनशॉट भी शिकायत के साथ संलग्न करने की बात कही है। शिकायत के मुताबिक, महिला ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत 19 दिसंबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके जवाब में 19 जनवरी 2026 को मियागंज के खंड विकास अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र में जांच के बाद महिला को पात्र बताया गया था। आरोप है कि इसके बाद आवास सूची में नाम आने की बात कहकर 20 हजार रुपये और मांगे गए। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण महिला ने रकम देने से इनकार कर दिया। समिति का आरोप है कि महिला ने 18 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दोबारा शिकायत की। समिति का आरोप है कि इस मामले में 15 जुलाई 2026 को जारी जवाब में दूसरी जांच आख्या के आधार पर महिला को अपात्र घोषित कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। नर सेवा-नारायण सेवा समिति ने जिलाधिकारी से मांग की है कि ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए आवंटन और अन्य विकास कार्यों की जांच संबंधित अधिकारियों से अलग किसी निष्पक्ष विभागीय टीम से कराई जाए। ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग समिति ने महिला की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों और ग्राम प्रधान का पक्ष सामने नहीं आया है। मामले में प्रशासनिक जांच और आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद ही आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

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