सहारनपुर में DM ने अफसरों को फटकारा:निवेश मित्र पोर्टल के लंबित मामले निपटाने और लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश दिए

Oct 16, 2026 - 20:16
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सहारनपुर में DM ने अफसरों को फटकारा:निवेश मित्र पोर्टल के लंबित मामले निपटाने और लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश दिए
सहारनपुर में उद्यमियों और व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम अरविंद कुमार चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार शाम 6 बजे कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु एवं जिला व्यापार बंधु की बैठक हुई। इसमें डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा के बाद भी लंबित मामलों पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण को निर्धारित समय सीमा से आगे लंबित न रखा जाए। उद्यमियों और व्यापारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। बैठक में नगर निगम से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्राम द्रोणपुरी कॉलोनी (मेघ छप्पर), अंबाला रोड से जुड़े प्रकरण पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को अलग से बैठक कर समाधान निकालने को कहा गया। वहीं, सीआईएस की ओर से दिल्ली रोड फोरलेन बाईपास तक के क्षेत्र को थाना सदर बाजार के अंतर्गत शामिल किए जाने के संबंध में परिसीमन करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर इसकी सूचना पुलिस विभाग को भेजी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। निजी औद्योगिक पार्क को प्लेज पार्क योजना के तहत विकसित किए जाने के मामले में डीएम ने उपायुक्त उद्योग को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पार्क की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में सामने आए नए मामलों पर भी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला व्यापार बंधु की बैठक में व्यापारियों को कारोबार के दौरान आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। डीएम ने नगर निगम, विद्युत विभाग गंगोह और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के पिछले दो महीने के कार्यों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने को कहा। साथ ही कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए।

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