समूह सखियों का प्रदर्शन, 20 हजार मानदेय-स्थायी नियुक्ति की मांग:मऊ में कलेक्ट्रेट में महिलाओं ने सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा
मऊ में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी सैकड़ों समूह सखियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर मानदेय बढ़ाने, स्थायी नियुक्ति देने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। समूह सखियों का कहना है कि वे गांवों में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और महिलाओं को जागरूक करने सहित कई जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें मात्र 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। गांवों में कई जिम्मेदारियां निभाने का दावा समूह सखियों के मुताबिक, वे वर्ष 2023 से जिले के विभिन्न विकास खंडों में कार्यरत हैं। वे स्वयं सहायता समूहों से जुड़े कामों के साथ महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। उन्होंने बताया कि लोकोस ऐप पर काम करने, नए समूहों की प्रोफाइलिंग, पुराने समूहों की केवाईसी कराने, स्वयं सहायता समूहों की मासिक बैठक आयोजित करने और एसएचजी कटऑफ भरने जैसे कार्य भी उनके जिम्मे हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान एसआईआर संबंधी कामों में सहयोग करने और फॉर्म बीएलओ के पास जमा कराने की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करने का दावा प्रदर्शन के दौरान समूह सखी सुनीता ने बताया कि वे सुबह करीब 10 बजे गांवों में काम करने निकलती हैं और शाम पांच बजे तक घर लौटती हैं। इस दौरान महिलाओं को जागरूक करने, केवाईसी कराने और अन्य कार्यों के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। घर-परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर रहती हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मानदेय समय से नहीं मिलता। समूह सखियों के अनुसार, भुगतान ग्राम संगठन के माध्यम से किया जाता है, जिससे देरी होती है। उनकी मांग है कि मानदेय सीधे उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में भेजा जाए, ताकि भुगतान के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। स्थायी नियुक्ति और अन्य सुविधाएं देने की मांग समूह सखियों ने मांग की कि उन्हें स्थायी किया जाए और नियुक्ति प्रमाण पत्र व परिचय पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग रखी। इसके साथ ही सुरक्षा बीमा, स्मार्टफोन या टैबलेट, हर महीने मोबाइल रिचार्ज की सुविधा और ड्रेस कोड उपलब्ध कराने की मांग भी की। समूह सखियों ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियों और काम के समय को देखते हुए मानदेय बढ़ाना तथा भुगतान समय पर सुनिश्चित करना जरूरी है।
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