संतकबीरनगर में विकास योजनाओं के ऑनलाइन-जमीनी आंकड़ों में अंतर:तीन IAS अफसरों ने की समीक्षा, 3 ब्लॉकों की खुली ‘विकास की रिपोर्ट’

संतकबीरनगर के तीन आकांक्षात्मक विकासखंड बघौली, पौली और सांथा में विकास योजनाओं की प्रगति को शासन ने सीधे परखना शुरू कर दिया है। सोमवार शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने नीति आयोग के निर्धारित 50 पैरामीटर पर योजनाओं की समीक्षा की। इसके बाद संबंधित विकासखंडों में पहुंचकर योजनाओं की जमीनी स्थिति का भौतिक निरीक्षण भी किया जा रहा है। तीन अधिकारियों को बनाया गया नोडल शासन ने बघौली के लिए विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रवि रंजन, पौली के लिए विशेष सचिव आबकारी अभिषेक आनंद और सांथा के लिए विशेष सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अरविंद सिंह को नोडल अधिकारी बनाया है। तीनों अधिकारियों ने अपने-अपने विकासखंड की योजनाओं की लक्ष्य के मुकाबले प्रगति और प्रदेश के औसत प्रदर्शन के सापेक्ष स्थिति की समीक्षा की। ऑनलाइन आंकड़ों और जमीन पर प्रगति में अंतर समीक्षा के दौरान कुछ योजनाओं में पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों और मौके की वास्तविक प्रगति में अंतर सामने आया। इस पर नोडल अधिकारियों ने संबंधित विभागों को आंकड़ों का दोबारा सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के अनुसार फीडिंग कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि केवल पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए और प्रगति के साथ उसका डेटा भी समय से अपडेट किया जाए। स्वास्थ्य-पोषण के इंडिकेटर्स पर सुधार के निर्देश स्वास्थ्य, पोषण और आईसीडीएस से जुड़े कुछ इंडिकेटर्स में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों को सुधार की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, आंगनबाड़ी सेवाओं और पोषण संबंधी कार्यों की भी समीक्षा की गई। ग्रामीण स्तर पर तैनात आशा और एएनएम समेत अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील करने पर जोर दिया गया, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंच सके। किसान, पेयजल से लेकर भारतनेट तक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि, ग्रामीण पेयजल, नमामि गंगे, कौशल विकास, पशुपालन, विद्युत, पंचायतीराज और भारतनेट समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटजी से सुधार पर जोर नोडल अधिकारी रवि रंजन ने आकांक्षात्मक विकासखंडों के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रैटजी तैयार करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा हो और सामने आने वाली कमियों का समयबद्ध समाधान किया जाए। योजनाओं की प्रगति को पोर्टल और ऐप पर तत्काल अपडेट करने पर भी जोर दिया, ताकि जिले की वास्तविक स्थिति शासन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।