सुल्तानपुर में क्षतिग्रस्त नाली के पुनर्निर्माण पर प्रदर्शन:बहुजन अधिकार सेना ने CDO को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, आमरण अनशन की चेतावनी

Oct 16, 2026 - 13:08
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सुल्तानपुर में क्षतिग्रस्त नाली के पुनर्निर्माण पर प्रदर्शन:बहुजन अधिकार सेना ने CDO को 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम, आमरण अनशन की चेतावनी
सुल्तानपुर में बहुजन अधिकार सेना की ओर से सीडीओ को एक मांगपत्र सौंपकर विकास खंड भदैंया की ग्राम पंचायत बालमपुर में पिछले 10 महीनों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक नाली की पटिया का पुनर्निर्माण कराने की मांग की गई है। शुक्रवार 11:30 बजे संगठन ने प्रशासनिक अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो संगठन आमरण अनशन शुरू करेगा। बहुजन अधिकार सेना के जिलाध्यक्ष शैलेश गौतम (एडवोकेट) द्वारा ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत बालमपुर में राष्ट्रीय कमांडर विजय राणा चमार के आवास के सामने स्थित सार्वजनिक नाली की पटिया पिछले लगभग 10 महीनों से टूटी पड़ी है। जिससे ग्रामीणों के आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। आए दिन दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। आपातकालीन स्थिति में मरीज को लेने आने वाली एम्बुलेंस तक का पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मांग पत्र में कहा गया है कि बीडीओ भदैंया, नीलिमा गुप्ता को कई बार फोन के माध्यम से समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकाला गया। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता के अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और बार-बार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर क्षतिग्रस्त नाली की पटिया का पुनर्निर्माण कार्य धरातल पर शुरू कराया जाए। बीडीओ भदैंया नीलिमा गुप्ता की कार्यप्रणाली और शिकायत पर कार्रवाई न करने के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। संबंधित एडीओ अरविंद श्रीवास्तव एवं अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जातिगत भेदभाव और पक्षपात के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित 24 घंटे की समयावधि के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो बहुजन अधिकार सेना जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू करने को बाध्य होगी। संगठन के अनुसार, यह मामला केवल नाली की पटिया का नहीं, बल्कि जनसुरक्षा, नागरिक सम्मान और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

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