विद्युत संविदाकर्मियों को निगमकर्मी बनाने की मांग:मिर्जापुर विधायक ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा, विचार करने का अनुरोध किया

मिर्जापुर में विद्युत विभाग में कार्यरत संविदाकर्मियों को निगमकर्मियों की श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर नगर विधायक पं. रत्नाकर मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 8 अक्टूबर को पत्र लिखा है। विधायक ने संविदाकर्मियों की कार्य परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें सरकार की ओर से बनाए गए निगम/योजना (कोड-14) में शामिल किए जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है। विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि विद्युत विभाग के संविदाकर्मी कठिन और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में संविदाकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में गांव गरीब नेटवर्क के संयोजक सलिल पांडेय ने विद्युत संविदा मजदूर संगठन की मंडल इकाई के अध्यक्ष सोहन मौर्य, जिला इकाई के अध्यक्ष श्यामनारायण यादव और जिला सचिव सत्यनारायण गुप्त के प्रतिवेदन को लेकर नगर विधायक से मुलाकात की। संगठन पदाधिकारियों ने संविदाकर्मियों की विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। उन्होंने संविदाकर्मियों को निगमकर्मियों की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अनुरोध किया। कार्य परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति का हवाला प्रतिनिधिमंडल ने विधायक के समक्ष संविदाकर्मियों की कार्य परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को रखा। संगठन की ओर से कहा गया कि बिजली व्यवस्था को बनाए रखने में संविदाकर्मी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल पा रही हैं। सीएम से मांग पर विचार का अनुरोध प्रतिनिधिमंडल की बात सुनने के बाद नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर संविदाकर्मियों की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने में संविदाकर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। विधायक ने संविदाकर्मियों की कार्य परिस्थितियों और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकार की ओर से बनाए गए निगम/योजना (कोड-14) में शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है।