विपक्षी पार्षदों ने उठाया विकास में भेदभाव का मुद्दा:40 वार्डों को 20-20 लाख देने पर घमासान,पार्षद बोले- हमारे क्षेत्र की जनता टैक्स नहीं देती क्या?

कानपुर नगर निगम में विकास कार्यों के लिए बजट आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यकारिणी की बैठक में 40 वार्डों में 20-20 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दिए जाने पर समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को विपक्षी पार्षदों ने महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य कराने और बराबर धनराशि आवंटित करने की मांग की। सपा पार्षदों ने भेदभाव का लगाया आरोप पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम की ओर से विकास कार्यों के लिए कुछ वार्डों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उनके क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वार्डों की जनता नगर निगम को टैक्स देती है। ऐसे में विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी वार्डों को समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वहां की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो सके। 40 वार्डों में बजट आवंटन पर उठाए सवाल विपक्षी पार्षदों ने ज्ञापन में सवाल उठाया कि क्या उनके वार्डों में रहने वाले लोग नगर निगम को टैक्स नहीं देते हैं? उन्होंने कहा कि जनता ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने और विकास कार्य कराने के लिए पार्षदों को चुना है। ऐसे में अगर कुछ चुनिंदा वार्डों में विकास कार्यों के लिए 20-20 लाख रुपये स्वीकृत किए जा रहे हैं, तो दूसरे वार्डों को भी उसी आधार पर बजट मिलना चाहिए। पार्षदों का कहना है कि सड़क, नाली, जलभराव और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए हर वार्ड में विकास कार्य जरूरी हैं। बजट आवंटन में असमानता होने से कई क्षेत्रों में जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। त्योहार से पहले विकास कार्य कराने की मांग वार्ड 102 बेगमपुरवा से पार्षद निशा के पति अकील शानू ने बताया कि विपक्ष के सभी पार्षदों ने संयुक्त रूप से महापौर और नगर आयुक्त को पत्र सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि जिन 40 वार्डों में 20-20 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है, उसी तरह अन्य पार्षदों के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि उनके वार्डों में भी लोग रहते हैं और वहां की जनता को भी त्योहार से पहले बेहतर सुविधाओं की जरूरत है। इसलिए विकास कार्यों के लिए सभी क्षेत्रों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। नगर आयुक्त ने दिया निर्णय लेने का आश्वासन अकील शानू के मुताबिक, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने महापौर से बातचीत करने के बाद आगे का निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। विपक्षी पार्षदों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और बजट आवंटन में सभी वार्डों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम की जिम्मेदारी पूरे शहर का समान विकास करना है। किसी भी वार्ड के नागरिकों को सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अब विपक्षी पार्षदों को प्रशासन के फैसले का इंतजार है।