दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 28 सितंबर 2026

एक अक्टूबर 2026 से आम लोगों से जुड़े कई नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव होने की जानकारी सामने आई है। इनमें एलपीजी सब्सिडी, सावधि जमा, बैंक से नकद निकासी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र और दिल्ली की बस सेवा से जुड़े नियम शामिल हैं। कुछ बदलाव कर और संपत्ति लेनदेन से भी जुड़े हैं। ऐसे में नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।

1 अक्टूबर से एलपीजी को लेकर बदल सकता है नियम

सब्सिडी वाली एलपीजी लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण है। जिन ग्राहकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें निर्धारित समय से पहले इसे पूरा करने की सलाह दी जा रही है।प्रमाणीकरण पूरा नहीं होने की स्थिति में गैस कनेक्शन तत्काल बंद होने की बात नहीं है, लेकिन सब्सिडी पर असर पड़ सकता है। ऐसे ग्राहकों को सिलेंडर बाजार मूल्य पर लेना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया संबंधित गैस कंपनी के माध्यम, वितरक केंद्र या सिलेंडर पहुंचाने के समय पूरी की जा सकती है।

सावधि जमा की ब्याज दरों में पारदर्शिता

एक अक्टूबर से बैंकों में समान तारीख को जमा की गई समान राशि पर ब्याज दरों को लेकर एकरूपता से जुड़े नियम लागू होने की जानकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक के ढांचे में भी समान राशि और समान तारीख की जमाओं पर अलग-अलग ब्याज दरों में भेदभाव नहीं करने का सिद्धांत दर्ज है। छोटे वित्तीय बैंकों के लिए जमा पर मिलने वाली ब्याज दरों की जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बताई गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और जमा राशि पर ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाना है।

भारतीय स्टेट बैंक में नकद निकासी पर शुल्क

भारतीय स्टेट बैंक के मूल बचत जमा खातों से नकद निकासी को लेकर भी ग्राहकों को ध्यान देना होगा। बैंक के उपलब्ध शुल्क दस्तावेज के अनुसार चार निःशुल्क नकद निकासी के बाद नकद निकासी पर 15 रुपये तथा लागू वस्तु एवं सेवा कर का शुल्क लगाया जाता है। इसलिए जिन ग्राहकों के खाते इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें महीने में की जाने वाली नकद निकासी की संख्या पर नजर रखनी होगी। चार निःशुल्क निकासी पूरी होने के बाद अतिरिक्त निकासी पर शुल्क लग सकता है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम होंगे सख्त

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना जरूरी है। सामान्य तौर पर 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रक्रिया निःशुल्क रहती है और संबंधित स्थानीय निकाय या अस्पताल के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।21 दिन के बाद पंजीकरण कराने पर विलंब शुल्क और अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। एक वर्ष से अधिक देरी होने पर निर्धारित अधिकारी की अनुमति और दो वर्ष से अधिक देरी की स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति जैसी अतिरिक्त प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं।

राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था में स्वास्थ्य सुविधा की नई पहल

राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित नई योजना शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इसके तहत सेवानिवृत्ति बचत के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को जोड़ने का प्रस्ताव बताया गया है।प्रस्तावित व्यवस्था में संबंधित खाताधारकों को अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा मिलने की बात कही गई है। हालांकि इस योजना की अंतिम शर्तों, पात्रता और वास्तविक लाभ की जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को देखना जरूरी होगा।

अनिवासी भारतीय से संपत्ति खरीदने वालों को कर प्रक्रिया में राहत

अनिवासी विक्रेता से संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर कटौती से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी दी गई है। आयकर विभाग के अनुसार कुछ संपत्ति लेनदेन में कर कटौती की सूचना के लिए अलग से कर कटौती खाता संख्या लेना आवश्यक नहीं होता और प्रक्रिया स्थायी खाता संख्या आधारित हो सकती है। आयकर विभाग की वर्तमान व्यवस्था में अनिवासी विक्रेता से जुड़े लेनदेन के लिए अलग प्रपत्र और प्रक्रिया लागू हो सकती है। इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले खरीदार को विक्रेता की कर स्थिति और लागू प्रावधानों की जांच करनी चाहिए।

त्योहारों से पहले घरेलू उपकरण महंगे होने की संभावना

त्योहारी मौसम से पहले टेलीविजन, वातानुकूलित यंत्र, कपड़े धोने की मशीन और दूसरे घरेलू उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें सामने आई हैं। कंपनियों की लागत बढ़ने को इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है।तांबा, इस्पात और कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों की लागत में वृद्धि के साथ पश्चिम एशिया के तनाव के कारण मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को भी लागत बढ़ने की वजह बताया गया है। इससे अक्टूबर में घरेलू उपकरण खरीदने वाले ग्राहकों का बजट प्रभावित हो सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण प्रमाणपत्र को लेकर सख्ती

दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अक्टूबर से वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच तेज किए जाने की जानकारी है। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने वालों पर मोटर वाहन कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।ऐसे वाहनों पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और निर्धारित परिस्थितियों में कारावास का प्रावधान बताया गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में परिवहन विभाग तथा यातायात पुलिस द्वारा वाहनों के प्रमाणपत्र की जांच की जा सकती है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता पहले ही जांच लेनी चाहिए।

दिल्ली में महिलाओं की निःशुल्क बस यात्रा में बदलाव

दिल्ली परिवहन निगम और समूह बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा को लेकर भी नई व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी गई है। एक अक्टूबर से निःशुल्क यात्रा के लिए सहेली गुलाबी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा।अब तक इस्तेमाल होने वाला गुलाबी कागजी टिकट 30 सितंबर के बाद मान्य नहीं होने की बात कही गई है। यात्रा के समय स्मार्ट कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर दर्ज करना होगा। कार्ड उपलब्ध नहीं होने पर महिला यात्रियों को सामान्य यात्रियों की तरह किराया देना पड़ सकता है।

आम लोगों के लिए जरूरी बातें

एक अक्टूबर से जुड़े इन बदलावों में कुछ सीधे तौर पर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी और आधार प्रमाणीकरण की स्थिति देखनी चाहिए, जबकि बैंक ग्राहक अपने खाते के लागू शुल्क की जानकारी रखें।वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता जांच लेनी चाहिए और दिल्ली में बस से यात्रा करने वाली महिलाओं को नई यात्रा व्यवस्था की जानकारी रखना जरूरी होगा। कर या संपत्ति से जुड़े बदलावों में व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अलग नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए आधिकारिक विभागीय जानकारी को प्राथमिकता देना उचित है।