150 साल पुरानी कानूनी विरासत को लंदन में मिली पहचान:1870 में प्रिवी काउंसिल तक पहुंची खानज़ादी बेगम की कानूनी लड़ाई का उल्लेख

बुलंदशहर के खानपुर एस्टेट के एक परिवार की करीब डेढ़ सदी पुरानी ऐतिहासिक और कानूनी विरासत को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता और शोधकर्ता मुसा मुनीर खान का लेख लंदन की प्रतिष्ठित कानूनी संस्था ‘द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द मिडिल टेम्पल’ की पत्रिका ‘द मिडिल टेम्पलर’ में प्रकाशित हुआ है। ‘फ्रॉम प्रिवी काउंसिल टू मिडिल टेम्पल: ए फॉरगॉटन इंडियन लीगल जर्नी’ शीर्षक वाले इस लेख में परिवार की दो पीढ़ियों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रमों को सामने रखा गया है। 1857 के बाद पुश्तैनी संपत्ति के अधिकारों की लड़ाई लेख के अनुसार, परिवार की कानूनी विरासत का पहला महत्वपूर्ण अध्याय मुसम्मात खानज़ादी बेगम के संघर्ष से जुड़ा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद उन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ अपनी पुश्तैनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। वर्ष 1866 में उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय ने खानज़ादी बेगम के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने इस फैसले को लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में चुनौती दी। वर्ष 1870 में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने सरकार की अपील खारिज कर उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। अगली पीढ़ी ने मिडिल टेम्पल से हासिल की बैरिस्टर की उपाधि परिवार की इस कानूनी विरासत को अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया। खानज़ादी बेगम के पौत्र अब्दुल कादिर खान उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वर्ष 1897 में लंदन के मिडिल टेम्पल ने उन्हें ‘कॉल टू द बार’ किया, जिसके बाद वे बैरिस्टर बने। लेख के मुताबिक, अब्दुल कादिर खान मेरठ और उत्तर प्रदेश के शुरुआती बैरिस्टरों में गिने जाते थे। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट और मेरठ की अदालतों में विधिक सेवाएं दीं। न्याय और कानून के शासन पर केंद्रित है शोध यह शोध एक परिवार के इतिहास के साथ न्याय, उत्तराधिकार, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के शासन जैसे सिद्धांतों को भी रेखांकित करता है। खानज़ादी बेगम के मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय इस बात का ऐतिहासिक उदाहरण है कि सरकारी फैसलों को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में चुनौती दी जा सकती है। लेख के प्रकाशन से खानपुर एस्टेट के परिवार की ऐतिहासिक और कानूनी यात्रा को अंतरराष्ट्रीय कानूनी जगत में सामने लाने का अवसर मिला है।