19 विपक्षी दल कल दिल्ली में चुनाव आयोग घेरेंगे:SIR का विरोध, संसद से मुख्यालय तक 3 किमी का मार्च निकालेंगे; एक साल पहले भी यही किया था

SIR को लेकर जारी विरोध के बीच 19 विपक्षी दल कल दिल्ली में चुनाव आयोग घेरेंगे। INDIA ब्लॉक के विपक्षी सांसद दिल्ली में 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' निकालेंगे। वे संसद से चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय तक करीब 3 किमी पैदल जाएंगे। विपक्षी गठबंधन ने 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग के बाद यह फैसला लिया था। करीब 3 घंटे चली बैठक में 3 बातों पर सहमति बनी थी। पहली- CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाए। दूसरी- वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को सार्वजनिक किया जाए। नाम हटाने से पहले वोटर को नोटिस और अपील का मौका मिले। तीसरी- EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इससे पहले 11 अगस्त 2025 को INDIA गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला था। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत 25 विपक्षी दल शामिल हुए थे। INDIA की 19 पार्टियों के पास लोकसभा में 178 सांसद INDIA ब्लॉक की 19 पार्टियां जो मार्च निकालेंगी। उनके पास लोकसभा में 178 और राज्यसभा में 62 सांसद हैं। ये पार्टियां हैं- कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, NCP (SP), शिवसेना (UBT), RJD, CPM, CPI, NC, PDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC (M), MDMK, VCK, RSP, AIFB और KC (J)। 30 सितंबर: विपक्षी गठबंधन की बैठक में 5 मांगें रखी गईं… 1. CEC के इस्तीफे की मांग की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेंद्र कुमार से इस्तीफा दें। उन्होंने मतदाता सूची में कथित दखल की जांच में सहयोग करने की भी बात कही। 2. मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की पूरी जानकारी बूथ और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी वैध मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और अपील का मौका मिलना चाहिए। 3. SIR और वोटर के नाम हटाने पर सवाल SIR से बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। भविष्य के चुनावों में SIR से पहले की मतदाता सूची इस्तेमाल की जाए। 4. EVM की जगह बैलेट पेपर की मांग EVM की जगह चुनाव में फिर से बैलेट पेपर इस्तेमाल हो। पहली बार वोट देने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान हो। 5. विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील INDIA गठबंधन के दल चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के मुद्दे पर एकजुट रहें। लोकतंत्र में अंतिम अधिकार जनता का होना चाहिए। ----------------------------------