बिजनौर में किसानों ने ₹500 गन्ना मूल्य की मांग की:बिजनौर में गन्ना समिति कार्यालय पर धरना देकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के सैकड़ों किसानों ने शुक्रवार को गन्ना समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने, चीनी मिलें शुरू होने से पहले रेट तय करने और बकाया भुगतान जल्द कराने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित को सौंपा। गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग किसानों ने मांग की कि गन्ने का मूल्य कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। उनका कहना है कि चीनी मिलों का संचालन शुरू होने से पहले ही गन्ना मूल्य का ऐलान किया जाना चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल के संबंध में निर्णय ले सकें। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान जल्द कराने की भी मांग उठाई। इसके अलावा बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने, खाद-बीज उपलब्ध कराने, आलू किसानों को सस्ता बीज और कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता देने की मांग की गई। किसानों ने ठेके पर खेती करने वालों को भी विशेष राहत देने की अपील की। 20 हजार किसानों के शपथ पत्र मिलने का दावा किसान नेता दिगंबर चौधरी ने बताया कि गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिजनौर में भी एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि बिलाई शुगर मिल से जुड़े स्थानीय मुद्दों, तहसील और बिजली संबंधी समस्याओं को भी ज्ञापन में शामिल किया गया है। दिगंबर चौधरी के मुताबिक, किसानों ने 10 हजार शपथ पत्र प्रशासन को सौंपे हैं। इन किसानों ने बिलाई शुगर मिल को गन्ना नहीं देने की इच्छा जताई है। इसके अलावा 10 हजार अन्य किसानों ने भी संगठन को शपथ पत्र दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक कुल 20 हजार किसान इस अभियान से जुड़ चुके हैं। 20 अक्टूबर से IG​​RS पर शिकायत करने की चेतावनी किसान नेता ने कहा कि प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन पूरे नहीं होने पर 20 अक्टूबर से 20 हजार किसान IG​​RS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 25 अक्टूबर से ट्विटर अभियान शुरू किया जाएगा। दिगंबर चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि बिलाई शुगर मिल ने इससे पहले गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया और किसानों का गन्ना दूसरी मिलों में डायवर्ट नहीं किया गया, तो किसान जिलाधिकारी कार्यालय में गन्ना लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय में जगह कम पड़ने पर जिलाधिकारी के आवास पर गन्ना ले जाया जाएगा।