चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आप सांसद के सवाल:बस्ती में बोले- आयोग के फैसलों पर अंदर ही अंदर उठी आपत्तियां, 14 बार आयुक्तों ने जताई असहमति

Oct 08, 2026 - 18:14
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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर आप सांसद के सवाल:बस्ती में बोले- आयोग के फैसलों पर अंदर ही अंदर उठी आपत्तियां, 14 बार आयुक्तों ने जताई असहमति
बस्ती में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे हर्रैया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के भीतर भी विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज होने का दावा आप सांसद ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीने में कम से कम 14 बार आयोग के विभिन्न फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति दर्ज की। उनका आरोप है कि इन आपत्तियों के बावजूद कई फैसले किए गए और आयोग की नियमित रूप से पूरी बैठक भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर भी अधिकारों का सवाल उठ रहा है। फॉर्म-6 में बदलाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इस मामले में अदालत में अलग स्थिति सामने आई है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का भी उठाया मुद्दा सांसद ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़े लाखों नामों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने तथा चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने का आरोप लगाया। बोले- सरकार को भरोसा है तो बैलेट पेपर से कराए चुनाव ईवीएम को लेकर भी आप सांसद ने सवाल उठाए। उन्होंने देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की। कहा कि यदि सरकार को अपने जनसमर्थन पर भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर भी परिणाम वही आने चाहिए। शुक्रवार को लखनऊ में प्रदर्शन का ऐलान आप सांसद ने बताया कि पार्टी की ओर से शुक्रवार को लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्रमुख मांगों में चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना, देशभर में बैलेट पेपर से चुनाव कराना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करना शामिल है।

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