दवा कारोबारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन:वेबसाइट और स्टॉक अपडेट के नियम पर पुनर्विचार करे सरकार

महराजगंज में छोटे मेडिकल स्टोरों पर निजी वेबसाइट बनाने की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री से राहत देने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष शेषमणि गुप्ता ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस व्यवस्था में संशोधन की अपील की है। ज्ञापन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के हालिया आदेश के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों को निजी वेबसाइट बनाकर साप्ताहिक स्टॉक और फार्मासिस्ट का विवरण अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छोटे मेडिकल स्टोरों के लिए वेबसाइट बनाना और उसका रखरखाव करना आर्थिक बोझ है। इन दुकानों की दैनिक बिक्री 100 से 500 रुपए तक बताई गई है। ऐसे में संचालकों को आर्थिक परेशानी होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दवा उपलब्धता भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मुख्यमंत्री से निःशुल्क सरकारी पोर्टल या ऐप उपलब्ध कराने, निजी वेबसाइट के खर्च से छूट देने और जनपद स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। साथ ही डीपीसीओ नियमों के पालन पर भी जोर दिया गया है।