दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 23 सितंबर 2026

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को फैसला सुनाया गया। दो सदस्यीय पीठ के दोनों न्यायाधीशों की राय इस मुद्दे पर अलग-अलग रही। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने जहां पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को मामला भेजने की मांग को खारिज किया, वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष भेजने की बात कही।

नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।

जस्टिस दीपंकर दत्ता ने क्या कहा

जस्टिस दीपंकर दत्ता ने कहा कि वह मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली महाविद्यालय व्यवस्था से जुड़ी दलीलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में विस्तृत विचार-विमर्श होता है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी हुई चर्चा

जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता चुनाव आयोग की निष्पक्षता और चुनाव आयुक्तों के चयन से जुड़ी है। दलील दी गई थी कि यदि प्रधानमंत्री के साथ सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि चयन समिति में शामिल होंगे तो प्रक्रिया सरकार की ओर झुक सकती है। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यीय समिति में विपक्ष के नेता की भूमिका केवल औपचारिक रह जाने वाली दलील में उन्हें कुछ वजन दिखाई देता है।

नियुक्तियों की प्रक्रिया पर जस्टिस दत्ता की टिप्पणी

जस्टिस दत्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों से बातचीत की जाती है तथा संबंधित अधिकारियों और उम्मीदवारों के बारे में खुफिया रिपोर्ट भी ली जाती है। उन्होंने कहा कि एक-दो नियुक्तियों को लेकर विवाद होने के आधार पर पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया और उसके व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखने की बात कही।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की राय अलग

इसके बाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपना आदेश पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस दत्ता के प्रति पूरे सम्मान के साथ वह उनके निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। जस्टिस शर्मा के अनुसार पहले जब इस मुद्दे पर फैसला आया था, तब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं थी। इसी वजह से उस समय न्यायालय ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश वाली समिति का सुझाव दिया था।

संसद के कानून बनने के बाद बदली स्थिति

जस्टिस शर्मा ने कहा कि अब परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून बना चुकी है। उनके अनुसार पहले न्यायालय का फैसला उस समय मौजूद रिक्तता को भरने के लिए था, लेकिन अब संसद ने इस विषय पर कानून बनाया है। जस्टिस शर्मा ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने और पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की बात कही।

दोनों न्यायाधीशों की राय अलग, फिर भी आगे सुनवाई की बात

इस मामले में दोनों न्यायाधीशों के निष्कर्ष अलग रहे। हालांकि जस्टिस दत्ता ने भी कहा कि मामले को अब तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना उचित होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मामला मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए और वह पांच न्यायाधीशों की पीठ का गठन करें। इस तरह आगे की न्यायिक सुनवाई का रास्ता खुला रहने की बात सामने आई।

याचिकाकर्ताओं की चिंता का भी हुआ उल्लेख

जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह चिंता जताई गई थी कि संविधान पीठ को भेजे गए मामलों की सुनवाई में कई वर्ष लग सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले की सुनवाई जल्द होगी। मामला चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है।

क्या है पूरा मामला

मामले का मुख्य प्रश्न यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति की संरचना क्या होनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य न्यायाधीश को समिति में शामिल करने की मांग की गई है। दूसरी ओर, संसद द्वारा बनाई गई मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत नियुक्ति समिति की संरचना अलग है। सुप्रीम कोर्ट में इसी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई।