एलपीजी वितरकों ने बढ़ाया कमीशन और होम-डिलीवरी खर्च की मांग:कौशांबी में बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय, 26 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन

कौशांबी के भरवारी में शुक्रवार शाम 5 बजे एलपीजी गैस वितरकों की बैठक हुई। नगर पालिका परिषद भरवारी के एक निजी गेस्ट हाउस में हुई बैठक में डीलरों के कमीशन और होम डिलीवरी के खर्च में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई। वितरकों ने कहा कि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 26 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो नवंबर से गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी और बिक्री प्रभावित की जा सकती है। 75 रुपए शुल्क बढ़ाने की मांग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ने होम डिलीवरी एवं प्रशासनिक शुल्क में तत्काल 75 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन ने ई-केवाईसी के लिए 236 रुपए प्रति ई-केवाईसी भुगतान की मांग भी रखी है। इसके अलावा पीएनजी की अनिवार्यता खत्म कर नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने और FTL/ND तथा NFR/ARB की जबरन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि मौजूदा भुगतान व्यवस्था में सिलेंडर घर तक पहुंचाने की लागत पर्याप्त नहीं है, जिससे वितरकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ रहा है। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का कार्यक्रम एसोसिएशन के मुताबिक, मांगों को लेकर 21 सितंबर से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जल्द ही कौशांबी जिले में भी राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने बताया कि 26 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान एक दिन के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए बैंकों में भुगतान नहीं किया जाएगा और नए गैस लोड भी नहीं मंगाए जाएंगे। यदि इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो नवंबर से होम डिलीवरी के साथ गैस की बिक्री भी प्रभावित करने की चेतावनी दी गई है। कमीशन और डिलीवरी खर्च बढ़ाने की मांग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष राय ने कहा कि डीलरों की प्रमुख मांग कमीशन में बढ़ोतरी और घर तक गैस पहुंचाने के खर्च को वास्तविक लागत के अनुरूप किए जाने की है। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष लाल प्रताप विश्वकर्मा, गौरव केसरवानी समेत कौशांबी जिले के सभी एलपीजी गैस वितरक मौजूद रहे।