एनएचएम कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी:सीएमओ कार्यालय के बाहर बैठे कर्मचारी , स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा असर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के बाहर दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल कर समान काम के लिए समान वेतन, नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के चलते वाराणसी के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी), शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यूसीएचसी) समेत अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में सेवाओं के संचालन में बाधा आ रही है। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गुरूवार को सीएमओं एनपी सिंह ने कर्मचारियों से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न करने की अपील की थी। और उनकी मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। समान काम के लिए समान वेतन की मांग प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन लागू करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्षों से स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी वेतन और अन्य सुविधाओं में असमानता का सामना करना पड़ता है। नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा की मांग कर्मचारी संविदा पर काम करने के बजाय नियमितीकरण और सेवा सुरक्षा चाहते हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने शासन से मांग की है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाए। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर असर हड़ताल के चलते जिले के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है। पीएचसी, सीएचसी, यूपीएचसी, यूसीएचसी और अन्य स्वास्थ्य इकाइयों में कामकाज प्रभावित होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोले- अधिकारों के लिए कर रहे आंदोलन उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ, जनपद वाराणसी के अनुसार, कर्मचारियों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करना नहीं, बल्कि अपनी मांगों और अधिकारों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है। कर्मचारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द विचार करेगी और उचित समाधान निकालेगी।