गाजियाबाद में 66.73 करोड़ के विकास कार्य मंजूर:नगरीय अवस्थापना निधि से प्रस्तावों पर समिति ने लगाई मुहर

Sep 24, 2026 - 20:43
0
गाजियाबाद में 66.73 करोड़ के विकास कार्य मंजूर:नगरीय अवस्थापना निधि से प्रस्तावों पर समिति ने लगाई मुहर
गाजियाबाद शहर में यातायात और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगरीय अवस्थापना निधि से कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय में 24 सितंबर को मंडलायुक्त मेरठ और जीडीए बोर्ड के अध्यक्ष भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस नगरीय अवस्थापना निधि समिति की बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सभी ने सहमति से मुहर लगाई। बैठक में जीटी रोड पर एक चार लेन एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव खास रहा। यह रोड घंटाघर रामलीला मैदान के सामने से चौधरी मोड़, भाटिया मोड़ होते हुए आधार सेवा केंद्र तक करीब दो किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना पर करीब 200.23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 100 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा नगरीय अवस्थापना निधि से इसमें 50.23 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि करीब 100 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। एलिवेटेड रोड बनने से घंटाघर, रेलवे स्टेशन, डी-मार्ट, आप्युलेंट मॉल, एसडीएम कोर्ट और एमएमएच कॉलेज के पास ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और एलटीएच क्रॉसिंग के बीच 'बीच वाला फाटक' (एलसी-3सी) को बंद करके अंडरपास बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। इस क्रॉसिंग से रोजाना करीब 22,993 वाहन गुजरते हैं। अंडरपास के लिए प्राधिकरण 12 करोड़ रुपये देगा। इससे राजनगर, लोहिया नगर औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। इसके अलावा, जीडीए क्षेत्र की अलग-अलग योजनाओं के पार्कों और समूह आवासों में करीब 30 जगहों पर ओपन जिम बनेंगे। इसके लिए 4.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे लोगों को अपने घर के पास ही कसरत करने की सुविधा मिलेगी। बैठक में मधुबन-बापूधाम योजना के बुनकर मार्ट के लिए पहले से मंजूर 60 करोड़ रुपये की बची हुई रकम को लेकर भी फैसला हुआ। इसे नगरीय अवस्थापना निधि के बजाय योजना के अपने फंड से खर्च करने की मंजूरी दी गई। इससे अवस्थापना निधि के 60 करोड़ रुपये दूसरे विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। 31 अगस्त 2026 तक निधि में 272.53 करोड़ रुपये उपलब्ध थे। वित्तीय वर्ष की संभावित आय जोड़ने पर 31 मार्च 2027 तक करीब 322.53 करोड़ रुपये उपलब्ध होने का अनुमान है। समिति ने यातायात, सड़क सुरक्षा, हरित परिवहन और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0

Comments (0)

User