ज्वाइंट-मजिस्ट्रेट के रवैये से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन:देवरिया में ट्रांसफर की मांग, बोले- जनता दर्शन में सिर्फ औपचारिकता, वादों के निस्तारण में देरी

Sep 29, 2026 - 15:33
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ज्वाइंट-मजिस्ट्रेट के रवैये से नाराज अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन:देवरिया में ट्रांसफर की मांग, बोले- जनता दर्शन में सिर्फ औपचारिकता, वादों के निस्तारण में देरी
देवरिया के तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनिमेष वर्मा के कथित रवैये के विरोध में प्रदर्शन किया। दोपहर करीब एक बजे तहसील परिसर में प्रदर्शन से पहले अधिवक्ताओं ने सभागार में बैठक की। इसमें प्रशासन से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिकारियों के रवैये को लेकर पिछले एक सप्ताह से नाराजगी बनी हुई है। बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उनकी समस्याओं और बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। दूर-दराज से आने वाले फरियादियों की जनता दर्शन में सुनवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है। 31/32 के मामलों में देरी पर जताई नाराजगी अधिवक्ताओं ने 31/32 से संबंधित मामलों के समय से निस्तारण नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि मामले लंबित रहने से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने लंबित मामलों का नियमानुसार जल्द निस्तारण कराने की मांग की। नायब तहसीलदार के न्यायालय पर भी उठाए सवाल बैठक में नायब तहसीलदार देवरिया शिवेंद्र कौडिल्य के न्यायालय से जुड़े कामकाज पर भी अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि न्यायालय में वादों का विधि के अनुसार और समय से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने इस मामले में भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। स्थानांतरण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रशासन से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण को लेकर जल्द निर्णय लेने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने जल्द कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि भविष्य में किसी अप्रिय स्थिति के उत्पन्न होने पर इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। हालांकि, अधिवक्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर अधिकारियों का पक्ष तत्काल सामने नहीं आया है।

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