मैनपुरी के 30% स्कूलों में अभी भी विकास रूका:शिक्षक संघ ने डीएम को पत्र देकर टायलीकरण और किचिन शेड का काम शुरू कराने की मांग की

मैनपुरी जिले के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए चल रहे कार्यों की रफ्तार असमान है। करीब 70 प्रतिशत विद्यालयों में विकास कार्य प्रगति पर हैं, जबकि शेष 30 प्रतिशत स्कूलों में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी को पत्र देकर सभी विद्यालयों में विकास कार्य शुरू कराने की मांग की। 30% स्कूलों में काम शुरू नहीं संघ के जिलाध्यक्ष राजीव यादव और जिला महामंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र में कहा कि ज्योतिर्गमय कार्यक्रम के तहत विद्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की पहल सराहनीय है। इसके साथ ही 19 पैरामीटर से आगे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में आरओ वाटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इससे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद जगी है। हालांकि, संघ के मुताबिक जिले के करीब 30 प्रतिशत विद्यालयों में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से अब तक अपेक्षित पहल नहीं की गई है। इन स्कूलों में टायलीकरण, आरओ वाटर और किचिन शेड से जुड़े काम शुरू नहीं हो सके हैं। संघ ने सवाल उठाया कि जब विद्यालयों का भौतिक परिवेश सुधारने के लिए अभियान चल रहा है, तो शेष स्कूलों में काम कब शुरू होगा। लंबित कार्य शुरू कराने की मांग शिक्षक संघ का कहना है कि विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं होने से शिक्षकों को भी अनुकूल माहौल मिलता है और वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर पाते हैं। जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री ने डीएम से अनुरोध किया कि जिन स्कूलों में विकास कार्य लंबित हैं, वहां संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। साथ ही ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों के स्तर पर रुके कार्य शुरू कराए जाएं, ताकि सभी परिषदीय विद्यालयों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।