मऊ में ग्रामीण मजदूर यूनियन का प्रदर्शन:न्यूनतम मजदूरी 800 करने समेत 14 मांगों पर सरकार से की कार्रवाई की अपील

ग्रामीण मजदूर यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए मजदूरों की समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की। प्रदर्शन के बाद यूनियन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि मऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में खेतों, ईंट-भट्ठों, मकान निर्माण, प्लंबिंग, लोडिंग-अनलोडिंग तथा शादी-विवाह सहित विभिन्न कार्यों में लगे ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब है। मजदूरों को नियमित रोजगार नहीं मिल रहा है और काम मिलने पर भी उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। महिला मजदूरों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दिए जाने का आरोप लगाते हुए समान वेतन की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि महंगाई बढ़ने से मजदूर परिवारों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस और निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर अधिक रकम वसूले जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों के कारण युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी पर भी चिंता जताई गई। ज्ञापन में सरकारी आवास, आयुष्मान कार्ड, निर्माण कार्ड और राशन कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था तथा सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। यूनियन ने ग्रामीण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ₹800 प्रतिदिन करने, दुर्घटना की स्थिति में निःशुल्क इलाज व मुआवजा देने और असमर्थ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के बराबर गुजारा भत्ता देने की मांग की। इसके अलावा मजदूर अड्डों पर पेयजल, शौचालय और धूप-वर्षा से बचाव के लिए शेड बनाने, बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार या सम्मानजनक बेरोजगारी भत्ता देने की मांग भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र कार्रवाई करे, ताकि ग्रामीण मजदूरों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके।