नगर निगम जन समस्याओं के समाधान में फिर नंबर वन:IGRS शिकायतों के हल में किया बेहतर प्रदर्शन, प्रदेश में मिला पहला स्थान

Oct 02, 2026 - 19:25
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नगर निगम जन समस्याओं के समाधान में फिर नंबर वन:IGRS शिकायतों के हल में किया बेहतर प्रदर्शन, प्रदेश में मिला पहला स्थान
जन समस्याओं के त्वरित समाधान के मामले में गाजियाबाद नगर निगम एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में प्रदेश के 17 नगर निकायों के बीच निगम को प्रथम स्थान मिला है। इससे पहले जून में भी गाजियाबाद नगर निगम पहले स्थान पर रहा था। जुलाई में तीसरे और अगस्त में पांचवें स्थान पर रहा निगम सितंबर में फिर से नंबर वन बना है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, शहरवासियों की ओर से जनसुनवाई के अलावा 311 एप, कॉल सेंटर, ई-मेल, सोशल मीडिया, अखबार, पत्राचार, वाट्सऐप और आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। इन शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके निस्तारण की कार्रवाई की जाती है। जलकल, उद्यान, निर्माण, स्वास्थ्य, प्रकाश, टैक्स, संपत्ति समेत अन्य विभागों की ओर से रोजाना शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान कराने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ अपर नगर आयुक्त स्तर से भी निगरानी की जा रही है। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नगर निगम की ओर से क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी गठित की गई है। यह टीम मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करती है। इसके साथ ही शिकायत का समाधान होने के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जा रहा है। सितंबर में आईजीआरएस के माध्यम से करीब 3000 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2534 शिकायतों पर शासन स्तर से शिकायतकर्ताओं से सीधे फीडबैक लिया गया। फीडबैक के आधार पर गाजियाबाद नगर निगम को प्रदेश में पहला स्थान मिला। महापौर सुनीता दयाल ने निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन समस्याओं का समाधान नगर निगम की प्राथमिकता है। पार्षदों का भी शिकायतों के निस्तारण में सहयोग मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों का यथासंभव उसी दिन समाधान सुनिश्चित किया जाए। आईजीआरएस में लगातार बेहतर प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए सभी विभागों को जन समस्याओं के समाधान पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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