नगर निगम के पार्कों-बरातशालाओं पर हुए कब्जे:महापौर ने नगर आयुक्त से मांगी रिपोर्ट,अवैध कब्जों और अतिक्रमण का होगा खुलासा

कानपुर में नगर निगम के पार्कों, मैदानों और बरातशालाओं पर अवैध कब्जों और उनके व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर महापौर प्रमिला पांडेय ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम की संपत्तियों पर कब्जे और उनसे होने वाली आय की स्थिति स्पष्ट करने के लिए महापौर ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर सभी वार्डों में सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्कों, मैदानों और बरातशालाओं की वास्तविक स्थिति, उन पर हुए अतिक्रमण, संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और उनसे मिलने वाले राजस्व का पूरा ब्योरा मांगा है। पार्कों और बरातशालाओं पर कब्जे की होगी जांच महापौर ने पत्र में कहा है कि नगर निगम के विकसित और अविकसित पार्कों में अवैध रूप से बारात या अन्य पार्टियों के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बाबूपुरवा में पार्क के अंदर तो पांच से छह कमरे बनाकर अतिक्रमण किए जाने की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा नगर निगम के मैदानों और बरातशालाओं का संचालन भी कुछ स्थानों पर अन्य लोगों द्वारा किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। नगर आयुक्त को ब्योरा देने के दिए निर्देश महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि सभी 6 जोन में स्थित विकसित और अविकसित पार्कों की कुल संख्या के साथ अतिक्रमण वाले और अतिक्रमण मुक्त पार्कों की अलग-अलग लिस्ट तैयार की जाए। इसके अलावा पार्कों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों, उन्हें संचालित करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम और किस नियम के तहत उन्हें अनुमति दी गई है, इसकी भी जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही बरातशालाओं और मैदानों में हुए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण, अवैध निर्माण, कब्जे के खिलाफ की गई कार्रवाई और मौजूदा स्थिति का ब्योरा देने को कहा गया है। महापौर ने हर बरातशाला और मैदान से नगर निगम को मिलने वाले राजस्व, आय के स्रोत और वर्तमान वित्तीय स्थिति की जानकारी भी तलब की है। जिन संपत्तियों से नगर निगम को कोई राजस्व नहीं मिल रहा है, उनका अलग से विवरण देने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर ने सभी जोन से मांगा हिसाब महापौर ने स्पष्ट किया है कि सभी संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण कराकर तथ्यात्मक और प्रमाणित रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि यह पता चल सके कि नगर निगम की संपत्तियों का वास्तविक इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और कहां अवैध कब्जे हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर अवैध कब्जों और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकेगी। महापौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जानकारियां एकत्र कर नगर निगम की संपत्तियों की स्थिति स्पष्ट की जाए।