नगवा अतिक्रमण मामला सीएम तक पहुंचा:26 घरों पर कार्रवाई के बाद योगी से मिले 6 भाजपा विधायक, आवास-पट्टे और मुआवजे की मांग

गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में सरकारी खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन से 26 घर हटाए जाने का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। गुरुवार दोपहर छह भाजपा विधायकों ने लखनऊ में सीएम से मुलाकात की। विधायकों ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत की मांग रखी। मनकापुर विधायक ने सीएम को सौंपा पत्र मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री ने मुख्यमंत्री को पत्र सौंपा। पत्र पर कटरा बाजार विधायक बावन सिंह, तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा और करनैलगंज विधायक अजय कुमार सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। 50 साल पुराने मकान हटाने का हवाला पत्र में रमापति शास्त्री ने कहा कि नगवा गांव में करीब 26 परिवारों के मकान लगभग 50 साल पहले खलिहान की जमीन पर बने थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बाद 4 अक्टूबर को प्रशासन ने इन मकानों को हटा दिया। विधायक के मुताबिक इससे करीब 250 लोग प्रभावित हुए हैं। करीब दो दर्जन परिवार बेघर हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री आवास, पट्टा और मुआवजे की मांग विधायकों ने प्रभावित परिवारों को मानवीय आधार पर मुख्यमंत्री आवास, जमीन का पट्टा और उचित मुआवजा देने की मांग की। पत्र में कहा गया कि गांव में आज भी कई पुश्तैनी मकान सरकारी जमीन पर बने हैं। इनमें खलिहान, घूर गड्ढा, बंजर और नवीन परती की जमीन शामिल है। सरकारी जमीन के विनिमय की प्रक्रिया सरल करने की मांग विधायकों ने सरकारी जमीन के विनिमय की प्रक्रिया को सरल करने की मांग भी रखी। उनका कहना है कि इससे ऐसे गांवों में लंबे समय से रह रहे परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों को मांगों पर विचार कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। ‘कई परिवारों के पास न जमीन है, न घर’ मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री ने कहा कि 26 घर तोड़े जाने के बाद कई परिवारों के पास रहने के लिए न जमीन बची है और न घर। वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। सभी छह विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परिवारों की समस्या रखी है। मुख्यमंत्री ने मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।