NHM कर्मचारियों का सीएमओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन:कर्मचारी बोले- कानपुर में ट्रेलर है, असली पिक्चर लखनऊ में बाक़ी है

Oct 09, 2026 - 13:36
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NHM कर्मचारियों का सीएमओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन:कर्मचारी बोले- कानपुर में ट्रेलर है, असली पिक्चर लखनऊ में बाक़ी है
कानपुर में रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। आठ मांगों को लेकर कर्मचारियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी रामादेवी स्थित सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा- कानपुर में ट्रेलर है, असली पिक्चर लखनऊ में बाकी है। संगठन के संरक्षक डॉ. गौरव त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश में एक लाख से अधिक NHM संविदा कर्मचारी पिछले 18 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में उनकी अहम भूमिका है। कोरोना महामारी के दौरान भी कर्मचारियों ने सेवाएं दी थीं। संगठन के संरक्षक डॉ. गौरव त्रिपाठी ने बताया- सीएमओ हरिदत्त नेमि को ज्ञापन सौंपकर मांगों को शासन तक पहुंचाया गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि तीन दिन के प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो कर्मचारी लखनऊ में विशाल अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन और वर्तमान वेतन में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, महंगाई भत्ता (DA), EPF, HRA और ग्रेच्युटी का लाभ देने की मांग की गई है। अन्य मांगों में गैरजनपद स्थानांतरण नीति बहाल करना, सेवाकाल में मृत्यु होने पर पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देना, आउटसोर्स कर्मचारियों को जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजित करना और नियमित पदों की भर्ती में NHM संविदा कर्मियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत कोटा निर्धारित करना शामिल है। 12 अक्टूबर से लखनऊ में आंदोलन की तैयारी संगठन के कर्मचारियों ने हाथों मेंतख्ती लेकर 10 अक्टूबर तक सीएमओ दफ़्तर के बाहर शांतिपूर्ण कार्य बहिष्कार और मांगें पूरी नहीं होने पर 12 अक्टूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने शासन से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।

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