NHM संविदा कर्मचारियों का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार:1100 स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे, अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित

Oct 09, 2026 - 15:48
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NHM संविदा कर्मचारियों का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार:1100 स्वास्थ्यकर्मी धरने पर बैठे, अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित
बस्ती में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों का तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। सुबह 10 बजे से बड़ी संख्या में कर्मचारी सीएमओ कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। आंदोलन से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच, पंजीकरण और उपचार जैसी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 1100 संविदा स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन में शामिल उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री डॉ. आदित्य भारती, मंडल अध्यक्ष डॉ. वीके वर्मा और जिलाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। संगठन के अनुसार, जिले की विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में तैनात करीब 1100 संविदा स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन में शामिल हैं। ज्ञापन के बाद भी निर्णय नहीं होने पर कार्य बहिष्कार संघ पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया था। इसके बाद 5 से 7 अक्टूबर तक कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध किया। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर 9 अक्टूबर से तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू किया गया। यह आंदोलन 10 अक्टूबर तक चलेगा। बृहस्पतिवार को कर्मचारियों ने धरना देकर डीआईओ डॉ. एके चौधरी को ज्ञापन सौंपा था। नियमितीकरण और समान वेतन की मांग संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान काम के लिए सम्मानजनक वेतन, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि और सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हैं। इसके अलावा स्थानांतरण नीति बहाल करने और सेवाकाल में मृत्यु होने पर पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई है। नियमित भर्ती में NHM कर्मचारियों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की मांग भी उठाई गई है। 12 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन की चेतावनी संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो 12 अक्टूबर को लखनऊ में प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि मांगों पर ठोस फैसला होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

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