नोएडा के 49 बिल्डरों को अल्टीमेटम देगा प्राधिकरण:जीरो पीरियड का लाभ लिया, फिर भी बकाया नहीं चुकाया, जारी हो चुके नोटिस

अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू जीरो पीरियड पॉलिसी का लाभ लेने के बाद भी बकाया जमा नहीं करने वाले 49 बिल्डरों पर अब प्राधिकरण सख्ती की तैयारी में है। इन बिल्डरों को बकाया जमा करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि अब प्राधिकरण अगले सप्ताह इन बिल्डरों के साथ बैठक करेगा। बैठक में बकाया जमा करने के लिए स्पष्ट अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो प्राधिकरण इन पर एक्शन लेगा। हालांकि बिल्डरों को ओटीएस का इंतजार है। जिसे बोर्ड से एप्रूव कराकर शासन को भेजा जा चुका है। बता दे यूपी सरकार की मंजूरी के बाद जीरो पीरियड पॉलिसी दिसंबर 2023 में लागू हुई थी। उस समय प्राधिकरण की 57 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर करीब 7,800 करोड़ रुपये बकाया था। दो साल के जीरो पीरियड का लाभ देने के बाद गणना में 1,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि कम हुई। कुल 57 परियोजनाओं में से 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए, जबकि 21 बिल्डर इसमें शामिल नहीं हुए। पॉलिसी में शामिल बिल्डरों को 25 प्रतिशत बकाया जमा करने के बाद बाकी रकम किस्तों में जमा करनी थी। अब इन 36 में से भी कई बिल्डर आगे की किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही बकायेदारों में से 49 को प्राधिकरण पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। 5 बिल्डरों का बकाया जीरो हुआ जीरो पीरियड का लाभ मिलने के बाद पांच बकायेदार बिल्डरों का पूरा बकाया खत्म हो गया था। वहीं सात ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में पांच करोड़ रुपये से कम बकाया था। इनमें से चार बिल्डरों ने पूरी रकम जमा कर दी। इनको मिलाकर 36 बिल्डर पॉलिसी में शामिल हुए। 13 परियोजनाओं को 181.93 करोड़ का अतिरिक्त लाभ 13 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में एनजीटी प्रभाव क्षेत्र का लाभ और दो साल के जीरो पीरियड की गणना से करीब 181.93 करोड़ रुपये की बकाया राशि कम हुई। पॉलिसी लागू होने के बाद अब तक करीब 21 हजार फ्लैटों के सापेक्ष 4,529 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। वहीं बकाया मद में करीब 782 करोड़ रुपये और कुछ अन्य धनराशि जमा हुई है। एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि बकायेदार बिल्डरों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगले सप्ताह इनके साथ बैठक होगी। बैठक में बकाया जमा करने के लिए अल्टीमेटम दिया जाएगा। इसके बाद भी भुगतान नहीं करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।