प्रयागराज में डीए-डीआर की घोषणा में देरी, कर्मचारियों का प्रदर्शन:3.4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग, एजी ऑफिस गेट पर हुई सभा

Oct 16, 2026 - 19:28
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प्रयागराज में डीए-डीआर की घोषणा में देरी, कर्मचारियों का प्रदर्शन:3.4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग, एजी ऑफिस गेट पर हुई सभा
प्रयागराज में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) की घोषणा में हो रही देरी के विरोध में शुक्रवार को एजी ऑफिस के गेट पर लंच अवकाश के दौरान सभा आयोजित की गई। सभा में सरकार से महंगाई भत्ते की अविलंब घोषणा करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि तीन माह बीत जाने के बाद भी 3.4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा नहीं होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स में नाराजगी है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित सभा की अध्यक्षता कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडेय ने की। संचालन प्रमोद कुमार मिश्र ने किया। सभा सिविल ऑडिट एसोसिएशन, सिटीजन ब्रदरहुड एसोसिएशन और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ (ग्रुप सी), प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई। सभा में डीए की तत्काल घोषणा का प्रस्ताव ऋषिश्वर उपाध्याय ने रखा। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सुभाष चंद्र पांडेय ने कहा कि सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक सूत्रीय मांग है कि भारत सरकार के लगभग 49 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और 69 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की घोषणा अविलंब की जाए। उन्होंने कहा कि घोषणा में देरी के कारण देशभर के कर्मचारियों और पेंशनर्स में रोष व्याप्त है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऋषिश्वर उपाध्याय ने कहा कि एकता के बिना कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सिविल ऑडिट एसोसिएशन के महामंत्री प्रमोद कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द डीए की घोषणा करनी चाहिए। अध्यक्ष कमला शंकर मिश्र ने कहा कि संघर्ष के बिना कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं मिल सकते। अंत में सुभाष चंद्र पांडेय ने उपस्थित लोगों से हाथ उठवाकर प्रस्ताव पारित कराया। सभा में सरकार से मांग की गई कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की नाराजगी को देखते हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की घोषणा में अब और विलंब न किया जाए।

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