संभल में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद:गुन्नौर विधायक ने किसानों के मुआवजे की मांग को सौंपा ज्ञापन

Oct 01, 2026 - 14:22
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संभल में बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद:गुन्नौर विधायक ने किसानों के मुआवजे की मांग को सौंपा ज्ञापन
सम्भल की गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान के मामले में किसानों की राहत के लिए कार्रवाई तेज करने की मांग उठी है। गुरुवार को 12 बजे गुन्नौर विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव ने बहजोई स्थित जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन में फसल क्षति के सर्वे से लेकर बीमा दावों के निस्तारण और किसानों को आर्थिक राहत देने तक कई मांगें रखी गई हैं। विधायक ने कहा कि गुन्नौर क्षेत्र में बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और जलभराव के कारण धान, बाजरा सहित अन्य फसलें खेतों में गिरकर बर्बाद हो गई हैं। पककर तैयार फसल के नुकसान से किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित गांवों में तहसील और कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर शत-प्रतिशत और पारदर्शी सर्वे कराया जाए, ताकि वास्तविक नुकसान का आकलन हो सके। ज्ञापन में जिलाधिकारी संभल द्वारा प्रभावित गांवों और खेतों का स्थलीय निरीक्षण किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर मौके का निरीक्षण हो चुका है, इसलिए अब क्षति के आकलन और राहत वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। प्रभावित किसानों को मुआवजा उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) और राज्य सरकार के राहत प्रावधानों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने, फसल बीमा दावों का शीघ्र निस्तारण कराने तथा किसानों से सरकारी ऋण, केसीसी और बिजली बिलों की वसूली में राहत देने की मांग की। विधायक ने राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने 14 अगस्त 2026 को दिए गए पूर्व पत्र का हवाला देते हुए कहा कि क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, जबकि गंगा एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कई गांवों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है। आवश्यक कार्रवाई के निर्देश उन्होंने वर्ष 2026-27 के अनुसार सर्किल रेट के पुनर्निर्धारण और किसानों को न्यायसंगत प्रतिकर दिलाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग की। विधायक ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल स्तर से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

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