सोशल ऑडिट कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध:20 दिन में मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम, फिर करेंगे कलमबंद हड़ताल

देवरिया में सोशल ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर जिला और ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों ने मंगलवार से काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए विभाग को 20 दिन का समय दिया है। दोपहर डेढ़ बजे कर्मचारियों ने विकास भवन पर प्रदर्शन किया। मांगें पूरी नहीं हुईं तो चरणबद्ध आंदोलन एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि तय समय में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शासन से अनुमति लेकर धरना-प्रदर्शन, घेराव और रैली की जाएगी। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर कलमबंद हड़ताल की जाएगी। एसोसिएशन की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी कई बार पत्रों के जरिए विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ। एसोसिएशन ने आंदोलन को शांतिपूर्ण, अनुशासित और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप चलाने की बात कही है। जिला कोऑर्डिनेटर का मानदेय 50 हजार करने की मांग कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित मानदेय, व्यावसायिक शुल्क और अन्य भुगतानों का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिला और ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर करीब 16 वर्षों से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जिला सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर का मानदेय 50 हजार रुपये और ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर का मानदेय 40 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। इसके अलावा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और विलेज रिसोर्स पर्सन के मानदेय में भी वृद्धि की मांग उठाई गई है। एचआर पॉलिसी, बीमा और मेडिकल सुविधा मांगी ज्ञापन में सोशल ऑडिट कर्मचारियों के लिए स्पष्ट एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग की गई है। इसमें सेवा सुरक्षा, पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े नियम तय करने की बात कही गई है। कर्मचारियों ने कम से कम आठ लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल क्लेम और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर सहायता देने की मांग की है। ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई है। रिक्त पद भरने और फील्ड सुविधाएं देने की मांग कर्मचारियों ने बीआरपी के भुगतान की प्रति ऑडिट प्रक्रिया समाप्त कर मासिक भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। भुगतान कार्यदायी संस्था के बजाय निदेशालय स्तर से कराने और वर्षों से रिक्त बीएसएसी पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा फील्ड कार्य के लिए यात्रा भत्ता बढ़ाने, लैपटॉप, एंड्रॉयड डिवाइस, इंटरनेट और प्रचार-प्रसार के लिए मिनी लाउडस्पीकर उपलब्ध कराने की मांग रखी गई है। स्टेशनरी भुगतान की जांच और वसूली बंद करने की मांग ज्ञापन में स्टेशनरी भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच कराने और नवीनीकरण के नाम पर वसूली बंद करने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने ब्लॉक स्तर पर तैनाती की पुरानी व्यवस्था बहाल करने और अनुभवी कर्मचारियों को निदेशालय में रिक्त पदों पर अवसर देने की मांग भी उठाई है। एसोसिएशन ने प्रशासन से 20 दिन के भीतर मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है।