सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाया अभियान:कासगंज में जागरूकता कार्यक्रम, ऑनलाइन शोषण और साइबर बुलिंग से बचाने की मांग

Sep 30, 2026 - 13:56

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने को कहा है। कासगंज में हुए जागरूकता कार्यक्रमों में इस फैसले का स्वागत हुआ। काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान ने जिले के सभी ब्लॉकों में नाबालिगों को सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी। सचिव मीना सिंह ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को बेहद जरूरी बताया। संस्थान ने नाबालिगों को ऑनलाइन यौन शोषण, मानव तस्करी, यौन ब्लैकमेल, डेटा के गलत इस्तेमाल और साइबर बुलिंग जैसे खतरों से बचाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स से समझौते के लिए 18 साल की न्यूनतम आयु सीमा पर जोर दिया। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र से इस व्यवस्था को इंटरमीडियरी नियमों में शामिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से जांच कर कदम उठाने की बात कही।