UPI से पेमेंट करना होगा महंगा? 2,000 रुपये से ऊपर लग सकता है नया चार्ज!

Nov 19, 2026 - 10:37
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UPI से पेमेंट करना होगा महंगा? 2,000 रुपये से ऊपर लग सकता है नया चार्ज!

दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026

यूपीआई (UPI) से भुगतान करने वालों और व्यापारियों के लिए एक बार फिर इंतजार बढ़ सकता है। 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लगाने की नई तारीख अब तक तय नहीं हुई है। पहले इसे दिवाली के बाद लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब दिसंबर की खरीदारी, फरवरी में आने वाले आम बजट और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इसके लागू होने में और देरी की संभावना जताई जा रही है।

सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई के फैसले का इंतजार

एमडीआर लागू करने से जुड़ी ज्यादातर तकनीकी और नियामकीय तैयारियां पूरी बताई जा रही हैं। हालांकि, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के बीच इसे लागू करने के समय को लेकर सहमति का इंतजार है। अधिकारियों के मुताबिक, एमडीआर लागू होना तय माना जा रहा है, लेकिन इसकी तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं, दिसंबर में त्योहारों के बाद होने वाली खरीदारी और फरवरी के आम बजट के कारण भी इस फैसले पर असर पड़ सकता है।

किस भुगतान पर कितना लगेगा चार्ज

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारिक भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा एक लेनदेन पर 300 रुपये होगी। वहीं, रेलवे, दूरसंचार, बीमा और ईंधन से जुड़े 2,000 रुपये से अधिक के भुगतानों पर पांच रुपये का निश्चित शुल्क प्रस्तावित है। हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह 2,000 रुपये तक के भुगतान भी पहले की तरह निःशुल्क रहेंगे। सरकार का अनुमान है कि लगभग 96 प्रतिशत व्यापारिक भुगतानों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि दुकानदार इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकेंगे।

भुगतान कंपनियां जल्द फैसले के पक्ष में

एमडीआर लागू होने में देरी से भुगतान कंपनियां भी चिंतित हैं। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार के सामने लंबित प्रोत्साहन राशि और एमडीआर के फैसले में देरी का मुद्दा उठाया है। कंपनियों का कहना है कि नियमों के पालन और साइबर सुरक्षा पर उनका खर्च लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ, व्यापारी संगठनों को आशंका है कि इस शुल्क से कम मुनाफे वाले कारोबार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।

सितंबर में आया था प्रस्ताव, 15 अक्टूबर से होना था लागू

एनपीसीआई ने सितंबर में एमडीआर का ढांचा जारी किया था और इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना थी। हालांकि, 13 अक्टूबर को त्योहारों के दौरान बाजार पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया। उस समय नई तारीख अलग से घोषित करने की बात कही गई थी। अब देखना होगा कि सरकार दिसंबर की खरीदारी और फरवरी के बजट से पहले इस पर फैसला लेती है या नए नियमों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा।

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