UPI पर 0.4% शुल्क के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन:कटरा में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, बोले- फैसला वापस नहीं हुआ तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन

Oct 02, 2026 - 18:36
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UPI पर 0.4% शुल्क के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन:कटरा में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, बोले- फैसला वापस नहीं हुआ तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन
देश में UPI के जरिए होने वाले व्यापारिक लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगाए जाने के विरोध में शुक्रवार को कटरा के नेत्रां चौराहे पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कटरा व्यापार मंडल और जिला व्यापार मंडल के सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए और केंद्र सरकार से प्रस्तावित शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर फैसले के खिलाफ विरोध जताया। कटरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 15 अक्टूबर से UPI के माध्यम से होने वाले व्यापारिक लेनदेन पर 0.4% शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ 18% जीएसटी लगाए जाने की बात भी कही जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए अतिरिक्त शुल्क परेशानी बढ़ाने वाला होगा। व्यापारियों ने कहा कि UPI लेनदेन पर शुल्क बढ़ने का असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा। अतिरिक्त लागत का भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ने और महंगाई पर असर पड़ने की आशंका है। व्यापारियों ने UPI पर MDR पूरी तरह समाप्त कर 'Zero MDR' व्यवस्था लागू करने की मांग की। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त शुल्क लागू होने से छोटे दुकानदारों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। इससे व्यापारी दोबारा नकद लेनदेन की ओर लौटने को मजबूर हो सकते हैं। उनका कहना है कि इससे देश में चल रहे कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों को भी झटका लगेगा। व्यापारियों ने यह भी कहा कि बड़े ऑनलाइन रिटेल कारोबार के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय व्यापार पहले ही काफी प्रभावित हुआ है और कई व्यापारियों के मुताबिक उनका कारोबार घटकर करीब 30% रह गया है। ऐसे में UPI को शुल्क मुक्त रखना स्थानीय व्यापारियों के हित में जरूरी है। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने सरकार से फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

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