यादव समुदाय को ‘यदमुल्ला’ कहने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा:लखनऊ पुलिस कमिश्नर को 6 सप्ताह में कार्रवाई का निर्देश

Oct 17, 2026 - 20:28
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यादव समुदाय को ‘यदमुल्ला’ कहने का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा:लखनऊ पुलिस कमिश्नर को 6 सप्ताह में कार्रवाई का निर्देश
सोशल मीडिया पर यादव जाति और समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां और जाति आधारित घृणा फैलाने वाली सामग्री प्रसारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव की शिकायत पर आयोग ने पुलिस कमिश्नर, लखनऊ को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके लिए छह सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित को शामिल किया जाए और मामले में की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराया जाए। आयोग ने 12 अक्टूबर 2026 को आदेश पारित किया था, जिसके अनुपालन में 14 अक्टूबर को पत्र जारी किया गया। यह मामला आयोग में केस संख्या 22476/24/48/2026 के रूप में दर्ज है। शिकायत के मुताबिक, फेसबुक पर दीपक गुप्ता नामक व्यक्ति के ‘दीपक अम्बेडकरवादी’ नाम से संचालित अकाउंट से यादव समुदाय को निशाना बनाकर कथित आपत्तिजनक पोस्ट, टिप्पणियां और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित सामग्री में समुदाय के लिए ‘यदमुल्ला’ और ‘गुबरौटी’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए कथित तौर पर यादव समुदाय की सामूहिक पहचान का उपहास उड़ाने और उसके सदस्यों को सामाजिक रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया। शिकायत में यादव समुदाय की पारंपरिक पशुपालन और पशुधन आधारित आजीविका का कथित तौर पर मजाक उड़ाए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। डॉ. गजेन्द्र सिंह यादव का कहना है कि लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की आलोचना करना अधिकार है, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के आधार पर किसी पूरे जातीय समुदाय को अपमानित करना अलग विषय है। शिकायतकर्ता ने संबंधित फेसबुक अकाउंट के संचालक की पहचान करने, कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो की जांच कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जांच में यदि कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों की ओर से कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल आयोग ने शिकायत पर पुलिस कमिश्नर, लखनऊ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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